संपादकीय...
टाळेबंदीतले उद्योगीचक्र
देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीसाठी, सर्वांगीण विकासासाठी आर्थीक बळ असावे लागते ते उद्योग, व्यवसायय, व्यापार, कारखानदारीवरच मिळत असते. उत्पन्न करातूनच देशाची राज्याची आर्थीक परिस्थिती अवलंबून असते त्यामूळे केंद्र व राज्य सरकारने उद्योग, व्यवसाय आणी कारखानदारीकडेच लक्ष असते. हे सारे उद्योजक हेच सरकारचे आधारस्तंभ असतात. नकळत पणे उद्योजकाना सरकार हे जनतेच्या पैशातूनच हातभार लावत असते हे नेहमीच चालत आलेले आहे हे विसरुन चालणारे नाही.
स्वातंत्रोत्तर काळात प्रथमतःच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानी परदेशी उद्योजकाना भारतात गुंतवणूक करणेबाबत सवलत जाहिर केली. भारतात परदेशी उद्योजकाना व्यवसाय करणेसाठी हजारो एकर जमीन संपादन करुन ती जमीन परदेशी व्यक्तीच्या घशात उतरविली त्यासाठी लोकसभेतील बहूमताच्या जोरावर भुसंपादन कायदा दुरुस्ती करुन तो वटहुकूमाने जनतेवर लादला असाच कारभार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हे आजवर करीत असताना दिसतात ही बाब कोणी ही नाकरु शकत नाही हे वास्तव असावे अशीच चर्चा होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविड या विषारी विषाणू संसर्ग रोगाने भारताला ग्रासले, महाराष्ट्र पोखरला गेला. टाळेबंदी लागू झाल्याने उद्योग व्यवसाय बंद पडले. कामगार मजूर दशोधडीला लागले. देशाची आर्थीक घडी विस्कळीत झाली. ती सुधारण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहिर केली आणि उद्योग व्यवसायाला आधार द्यावा, गतीमानता यावी त्यातून देशाची आर्थीक परिस्थिती बळकट होणारच असा कांगावा करुन उद्योजकाना कर्जात सवलती देतानाचा त्याना कोट्यावधी रुपये कर्जरुपाने व सबसिडीच्या माध्यमातून दिले तर लघूउद्योजकाना ५० हाजर ते एक दोन लाख रुपये व फेरिवाल्याना दहा वीस हजार रुपये कर्जाचे गाजर दाखवून सारा पैसा धनदांडग्या बलाढ्य उद्योजकाना खिरापतीसारखे वाटून टाकले अशा या खिरापतीच्या उद्योगातून देशाच्या तिजोरीत करातून किती रक्कम जमा होईल ते काळच संागेल आणी तसे कळेलही यात संदेह नसावा अशीच सर्व व्यापार्‍यात चर्चा होताना दिसते आहे.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनाचा आधार घेवून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील साखर कारखान्याचे कर्ज फेडीत सवलत देवून नव्याने बूडीत, पडीक साखर कारखाने चालू करणेसाठी आर्थीक पॅकेज देवून मोकळे झाले त्यातूनच टाळेबंदीमुळे जी आर्थीक घडी विस्कटली ती सुधारणारच असा दावा मुख्यूमंत्री उध्दव ठाकरे व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यानी केला तो वास्तवात कधी येईल ते कळेलच यात शंका नसावी असेच बोलले जाते आहे. कोरोना कोविड १९ च्या प्रादूर्भावामूळे टाळेबंदी जारी करुन फैलाव रोखणेसाठी उद्योग, व्यवसाय, व्यापार बंद करण्यात आले. त्यामूळे महसूल बुडाला केंद्र व राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी झाली. खर्चाची काटकसर आणी सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना कार्यान्वीत झाली आणी कोविड निर्मूलनाच्या निमित्ताने परदेशातून, भारतवासीयाकडून मिळालेली आर्थीक मदत, देणग्या सार्‍या या उद्योजक कारखानदाराच्या घशात ओतल्या गेल्या आणी आत्ता तिजोरी कधी भरते याकडे प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री यांचे लक्ष लागून असल्याचे चित्र दिसते आहे.
टाळेबंदीचा प्रादूर्भाव, राज्याची आर्थीक घसरण झाल्याने राज्याचे अर्थचक्र गतिमान करावे यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी राज्याच्या व उद्योग धोरणात अमूलाग्र बदल करुन देशासह राज्याची आर्थीक घडी बसविणेसाठी भौतीक उद्योग चक्र गतीमान करण्याचे ठरवून तसा निर्णयही घेतला. या उद्योग बदलाच्या धोरणातून माहीती तंत्रज्ञान, वहाने, अभियांत्रीकी, अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्योग व्यवसाय सुरु करणेसाठी विविध बारा करार करुन उद्योग चक्रातून अर्थचक्र गतीमान करण्याचा तिढा उचलल्याचे जाहिर केले त्यानुसार या नव्या उद्योगासाठी लागणारी जमीन ही महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाकडून ९९ वर्षाच्या लीजवर भाडेत्वावर उद्योजकाना दिली जाईल अर्थात ही जमीन त्या त्या उद्योजकाचीच होणार हे नकळतपणे आलेच हा मतलबी उद्योजक, भांडवलदारधार्जीना करार करुन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राचा नवा इतिहास घडवू पाहत आहेत ही बाब देशाची राज्याची आर्थीक घडी बसविण्यासाठी की उद्योजक भांडवलदाराचे चांगभले करण्यासाठी असावी हे मात्र प्रधानमंत्री आणी मुख्यमंत्री यांनाच ज्ञात असावे अशी चिंताजनक भिती अर्थतज्ञातून व्यक्त होताना दिसते आहे.
कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्ठी, कधी आणीबाणी, कधी युध्दस्थ परिस्थितीचे कारण पुढे करुन महाराष्ट्रासह देशाला सत्ताधार्‍यानी कंगाल बनविण्याचा प्रयत्न केला तर आजघडीला कोरोना, कोविडचा प्रार्दूभाव, कोविडनिर्मूलन लढाई, आर्थीक घडी विस्कटली, सर्वसामान्य जनतेचे जनजिवन सुधारणे अशा भावणीक सादातून महाराष्ट्र व भारत देशच भांडवलदार, उद्योजकाच्या घशात घालून राज्यासह देशाची आर्थीक परिस्थिती कशी बळकट हेाईल, देशाचा सर्वांगीण विकास कसा साध्य होईल या संदर्भात चिंताजनक, संतापजन्य उलटसूलट चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे. एकमात्र खरे की टाळेबंदीतून उद्योगचक्र गतिमान होणार ही बाब वास्तव ठरविणारीच असावी यात संदेह नाहीच पण सत्तेपुढे शहणपण चालत नाही. यामुळेच सर्वकांही समष्टीसाठी म्हणूनच शांत, अशांतपणे सत्ताकारण पाहत बसावे लागते एवढेच.
