संपादकीय..
टाळेबंदीतली बंदीशाळा
कोरोना-कोविड १९ या विषारी रोगाने भारताला ग्रासले त्यात महाराष्ट्र पोखरुन निघाला. राज्यसरकारने स्वतः आणी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने युध्दपातळीवर मुकाबला केला, करीत आहेत ही बाब नाकारुन चालत नाही हे वास्तव असले तरी संसर्गजन्य कोविड १९ या विषाणू रोगावर अद्याप औषधी लस, गोळ्या निर्माण होवू शकल्या नाहीत हीच सरकारची शोकांतिका असावी असेच म्हणावे लागेल हे निर्विवाद सत्य कोणीही लपवून ठेवू शकत नाही.
कोरोना-कोविड १९ या विषाणू निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने टाळेबंदी लागू केली. फिजिकल अंतराचे निर्बध लादले. उद्योग धंदे, व्यवसाय, व्यापार कारखाने बंद पडले. कामगार, मजूर देशोधडीला लागले. सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच मुस्किल झाले. कामधंदा नाही म्हणून कोणी उपासमारीने तर कोणी पैसा असूनही टाळेबंदीत कोंडून राहीले ही अवस्था गेल्या मार्च महिण्यापासून आजवर चालूच आहे. आजघडीला टाळेबंदी शिथील असली तरी पूर्ववत अवस्था झालेली नाही हे मान्य करावेच लागेल.
टाळेबंदी फिजीकल अंतराचे पालन करण्यात तीन चार महिण्याचा कालावधी संपतो आहे. आजघडीला पून्हा ३१ जूलैपर्यत टाळेबंदी फिजीकल निर्बध लागू केल्याने पून्हा सर्वसामान्याचा जीवन मरणाच्या आडूला टांकल्यागत झाला आहे. अशीच लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे. टाळेबंदी कमी अधिक प्रमाणात शिथील केली गेली ती चालूच आहे. पण स्थानीक प्रशासनाला काय चालू ठेवावे आणी काय बंद करावे हे अधिकार दिल्याने खूर्चीतल्या साहेबाला सर्वसामान्य, गोरगरीब, कामगार, मूजराच्या काय अडचणी, गरजा असतात याची जाणीव नसल्याने पुन्हा कोंडवाड्यातच गुदमरुन मरण जवळ करावे की काय अशीच भिती जनमाणसातून व्यक्त होताना दिसते याचीही सरकारने, लोकप्रतिनिधीने विचार करुन लोकहित जपावे अशीही चर्चा होताना दिसते आहे.
कोरोना, कोविड १९ या विषाणू विषारी रोगाची महामारी सर्वजन अनुभवत आहोत. कोविड निर्मूलनासाठी शासकीय यंत्रणाही धडपडत आहे. पंरतू जूजबी औषधीवरच उपचार चालू असल्याने आणी अद्यापही कोरोना कोविड १९ या रोगाचे निर्मूलन करणे बाबत औषधी लस गोळ्या, शासन उपलब्ध करु न शकल्याने किंवा तशी औषधी कंपन्यानी निर्मिती किंवा संशोधन नसल्याने हे असे करु ते तसे करु, ही औषधी लस निर्मिती जाते आहे असेच सांगीतले जात असल्याने आमजनता संभ्रम स्थितीत असल्याचे दिसते आहे. त्यात पून्हा जूलै अखेरपर्यंत टाळेबंदी, फिजिकल अंतराचे निर्बध जारी केल्याने जनता भयभित झाल्याचे चित्र दिसते आहे.
शासकीय यंत्रणेला बोलणारा कोणीच लोकप्रतिनिधी पूढे येत नसल्याने केंद्र व राज्य सरकार आपापल्या मताप्रमाणे वागत असल्याचे दिसते. ब्रिटीश सरकार सत्तेवर असताना प्लेगची साथ सुरु झाली होती. त्यावेळी जनतेच्या मनातली चिड बाळ गंगाधर टिळक यानी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय असे संपादकीय लिहून सरकारला धारेवर धरले होते. ति आठवण आज झाल्याशिवाय राहत नाही कारण शंभर एक दिवस उलटून गेली तरी सरकार टाळेबंदी शिवाय दुसरे कांहीच करीत नाही किंवा तशी इच्छाशक्ती सरकारी यंत्रणेची नसावी असाही समज आमजनतेत होताना दिसतो आहे.
टाळेबंदीतून कांहीही साध्य झाले तरी केवळ सर्वसामान्य जनतेची नाकेबंदी झाली उपचार नाहीत की त्यावर औषधी नाही केवळ थातूर मातूर उपचार करणे, अलगीकरण, विलगीकरण, होमक्वारटाईन किंवा दंडात्मक कारवाई करुन जनतेस वेठीस धरण्यापलीकडे सरकारकडे दुसरा कांही उपाय नाही असेच चित्र दिसते आहे हे वास्तव नाकारुन चालत नाही अशीच चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे.
टाळेबंदीतून जनतेची कोंडवणूक, उपासमारी, बेकारी, हेळसांडच झाली. दुसरे कांही हाती लागले नाही किंवा पर्यायी उपाययोजना समोर आल्या नाहीत त्यामूळे पून्हा एकदा टाळेबंदी लादून कोरोना, कोविडचे निर्मूलन तर होणारच नाही उलट जनतेची पिळवणूकच होईल असे चित्र दिसते आहे ते नाकारुन चालणार नाही अशी प्रतिक्रिया सामाजीक, राजकीय क्षेत्रासह प्रसार माध्यमातून उमटताना दिसते आहे.
टाळेबंदीतली ही शासकीय बंदीशाळा ही आमजनतेची छळवणूक पिळवणूक करणारी अशीच असावी यात संदेह नसावा अशी उलटसूलट चर्चा होत असून जाणकाराच्या सल्ल्यातून सरकार चालत असले तरी घोडेस्वार हा नवखा असल्यानेच असे घडत असावे अशी ही राजकीय वर्तूळात चर्चा होताना दिसते आहे ती वास्तव असावी अशी चर्चा प्रसार माध्यमातून व्यक्त होताना दिसते आहे. केंद्र व राज्य सरकारने टाळेबंदी लागू केली ती जनतेनी स्विकारली. पण जनतेच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये अशी ही लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे. त्यासाठी टाळेबंदीतील शासकीय बंदीशाळेतून न्यायीक निर्णय व्हावेत, असे झालेच तर जनता स्वागतच करील यात शंका घेण्याचे कारणच शिल्लक राहत नाही. हे सत्य कोणी ही नाकारु शकत नाही.
