झरोका

झरोका


एक - कोरोना-कोविड टाळेबंदी काळात उपासमारीने नागपूरात तिघानी आत्महत्या केली.  कोणी भितीपोटी आत्महत्या करतोय कोणी टाळेबंदीत दारु मिळत नाही म्हणून विषारी दारु, औषधी गोळ्या, सॅनिटायझर, पिल्याने मरतो आहे कोणी खाजकी दवाखान्यातील खर्च करु शकत नसल्याने हताश होवून मरणाला कवटाळतो आहे.  तरी ही सरकार टाळेबंदी करतेय.  कांहीच कळत नाही, डोकं खिन्न झालं आहे. 
दुसरा - अशा मरण किंवा आत्महत्तेबद्दल शासनाला जबाबदार धरुन चालत नाही.  कोरोना-कोविड हा महामारी रोग आहे.  त्याचा मुकाबला केलाच पाहिजे, विषारी, विषाणूचा नायनाट करणेसाठी उपाययोजना आखल्याच पाहिजेत, त्यातून असे कांही विपरीत घडत असेल तर तो त्या-त्या नागरिकांची चूक आहे, शासनाला दोष कशासाठी देता, हे बरोबर नाही. 
एक - अरे बाबा नुसत्या आत्महत्याच नाहीत उपचारास गेलेल्या महिलेवर बलात्कार, छेडछाड, असे प्रकार होत आहेत.  तेथील कर्मचारी, पोलीस यंत्रणा काय करते आहे.  अनेक रुग्णाना ऑक्सीजन मिळत नसल्याने गुदमरुन मरत आहेत.  ही जबाबदारी शासनाचीच आहे त्याचे काय ?  कोरोना-कोविड निर्मूलनाचे सोंग करुन जनतेलाच मरणाच्या खाईत लोटण्याचाच हा प्रकार आहे तूम्ही सरकारची बाजू कशी काय घेता. 
दुसरा - तसं कांही नाही, सरकार म्हणजे कोण आहेत आपण निवडून दिलेले ते आपलेच लोकप्रतिनिधी आहेत.  पोलीस-स्वंयसेवकही माणसंच आहेत ते माणसाना मरणाच्या खाईत कसे काय घालतील, कोरोना-कोविड बाधीत रुग्ण बरे व्हावेत म्हणून तर हा सारा आठापीठा आहे.  
डोळ्यात तेल घालून घर दार सोडून रुग्णसेवा करीत आहेत अशा वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस यंत्रणेला दोष देणे अन्यायकारकच आहे असे माझे मत आहे. 
एक - कसलं तेल आणीक घर दार म्हणता, सरकार आणी वरचे, खालचे सारेच खुर्चीत बसूनच सर्व कांही करतात.  दवाखान्यातील रांगा या कोरोना-कोविड बाधीतांच्या थोड्याच आहेत.  ज्यांच्यात तशी लक्षणे नाहीत अशांचीही तपासणी करुन बरे झालेल्यांच्या संख्येत त्याचीही गणणा केली जाते कसली पारदर्शक यंत्रणा आणी कोरोना-कोविड निर्मूलनाची लढाई आहे ही तर जीवघेणी लढाई आहे दुसरे कांही नाही. 
दुसरा - माणसाना बोलण्याचा-लिहीण्याचा अधिकार आहे म्हणून कांहीही बोलू नये.  आरोप करु नयेत कोरोना-कोविड विरोधी लढ्यात सर्वाचा सहभाग राहीला पाहिजे हीच सरकार-प्रशासनाची अपेक्षा आहे. 
एक - कोरोना-कोविड लढाई टाळेबंदीतील लोकच करीत आहेत.  सरकार किंवा स्थानीक प्रशासन, पोलीस करीत नाहीत, ते फक्त सर्वसामान्य नागरीकांना डांबून ठेवत आहेत तीच निर्मूलनाची लढाई आहे.  सरकारी बाबूचा सहभाग नाही, भलतीच सरकारची काळजी असेल तर टाळेबंदी उठवा म्हणून सांगा म्हणजे झालं समजलं का ?


वैशिष्ट्यीकृत बातम्या

ऊस लागवडीपासून तोडणी आणि गाळपापर्यंत अधिक उत्पादन व कमी खर्चासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख

              लातूर प्रतिनिधी : ऊस हे आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनातील महत्वाचे पीक असून,शेतकरी,कर्मचारी,कामगार,मजू र सर्वांनी मिळू...

लोकप्रिय बातम्या