धान्य पुरवठा किती व कोणाला केला, न्यायालयाची विचारणा
नागपूर (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः कोविड १९ च्या विषारी जंतू संसर्ग रोगाच्या निर्मूलनासाठी देशभरात टाळेबंदी लागू केली. त्यामूळे सर्वसामान्य जनतेचे गोरगरिब कामगार मजूरांचे हाल होवू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने एपीएल, बिपिएल, दारिद्रय रेषखालील लोकासह केसरी शिधा पत्रिकाधारक आणि विनाशिधा पत्रिका धारकानाही मोफत तांदूळ वाटप योजना जाहिर करुन ती कार्यान्वीत केली गेली. पंरतू नियमानूसार धान्य वाटप होत नाही, अनेक स्वस्त धान्य दुकानदार काळाबाजार करतात. त्यातून गरजू लोक वंचित राहत असल्यामूळे नागरपूर येथील संजय धर्माधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचीका दाखल केली होती. त्या याचीकेवरुन नागपूर उच्च न्यायालयाने धान्य वाटप किती व कोणाला केले गेले, याची माहिती स्वस्त धान्य दुकानदार, संबधीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार यांचेकडून माहिती घेवून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने पुढील काळात मोफत धान्य वाटप न्यायीक पध्दतीने होईल अशी अपेक्षा गरजू कुटूंबीयातून व्यक्त होताना दिसते आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रधान मंत्री गरीब कुटूंब कल्याण योजने अंतर्गत प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ वाटप करणे संबधी कारवाई करण्यात आली. पंरतू स्वस्त धान्य दुकानदार हे स्थानीक महसूल अधिकार्‍यांशी संगणमत करुन शिधापत्रिकेतील संख्येनुसार तांदूळ वाटप न करता, पाच दहा किलो तांदूळ देवून शिल्लक धान्य काळ्या बाजारात विकून भ्रष्टाचार करतात. आणि गरजू लोकांची उपासमार होते अशा तक्रारी राज्य व जिल्हा तालुक्यासह ग्रामीण भागातून वाढत चालल्याने सदरील याचीकेची गंभीर नोंद घेवून धान्य वाटप कसे व शिधापत्रिकेसह शिधापत्रिका नसणार्‍यांना किती व कधी वाटप केले, याचा तपशील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राज्य सरकारला मागीतला असल्याने राज्य शासन, स्थानीक प्रशासन, स्वस्त धान्य दुकानदारांची धाबे दणाणल्याची चर्चा होताना दिसते आहे.
