राज्यातील फळ व फूल उत्पादक शेतकर्‍यांना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे अभय-पाशा पटेल
लातूर : कोरोना महामारीचा सर्वच घटकांना फटका बसत आहे. शेतकरीही त्यातून सुटलेला नाही. या संकटात फळ व फूल उत्पादक शेतकर्‍यांचे अधिक नुकसान होत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून भयभीत झालेल्या शेतकर्‍यांना अभय दिले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
देशात वेगाने पसरणार्‍या कोरोना या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी फळ उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खा. विनय सहस्त्रबुद्धे ,प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, पाशा पटेल, राज्याचे माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे ,कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ जावळे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आंबा उत्पादक शेतकरी गोगटे ,मोसंबी उत्पादक डॉ. भगवानराव कापसे ,चिकू उत्पादक रघुनाथ बारी यांनी यात सहभाग घेतला.
या परिषदेत मार्गदर्शन करताना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, गाव आणि शेती मजबूत असेल तर आम्ही कोणाशीही लढू शकतो. गाव मजबूत करणे व शेतकर्‍यांना मदतीसाठी नरेंद्र मोदी सरकार कायम तत्पर आहे. समर्थन मूल्य असो की शेतकर्‍यांसाठी आजवर राबवलेल्या योजना, सरकारने त्यासाठी प्राधान्याने काम केले आहे .कोरोनामुळे फळ पिकाचे नुकसान होत असेल आणि फळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर सरकारने ती विकत घ्यावीत.त्याची विक्री करावी. विक्री करत असताना राज्य सरकारला तोटा झाला तरी केंद्र सरकार त्याचा अर्धा भाग उचलण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले .
फळ नाशवंत असते. आज वाहतूक थांबलेली आहे. ती पूर्ववत करण्यासाठी शासनाने प विकसित केले आहे. या पच्या माध्यमातून देशभरातील साडेतीन लाख ट्रक चालकांनी आमच्याकडे नोंदणी केली आहे. ज्यांना आपला माल पाठवायचा आहे त्यांनी पच्या माध्यमातून संपर्क साधावा. त्यांना तातडीने ट्रक उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
शेतकर्‍यांसाठी किसान रेल सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .एखाद्या ठिकाणी फळे असतील आणि ती एका विशिष्ट ठिकाणी पोहोचवायची असतील तर त्या मार्गासाठी रेल्वे उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार असल्याचे ते म्हणाले .कोरोनामुळे बंद असणारे फळ प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. मालवाहतुकीसाठी ६०० रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांनी ईनाम योजनेमधून आपल्या मालाची विक्री करावी. माल खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव द्यावयाचा असतो परंतु असा प्रस्ताव पाठवला नाही तरीही केंद्र सरकार २५ टक्के माल खरेदी करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. फुलशेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे .परिवहन सुधार करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे .मार्केट कमिटीच्या बाहेर विक्री होत असेल तर त्याच्यावर कोणतीही बंधने लागणार नसल्याचे ते म्हणाले. विक्रेता ते ग्राहक ही साखळी मजबूत केली जाणार आहे. कोरोना हे नैसर्गिक संकट आहे. त्याचा सामना करण्यास केंद्र सरकार सज्ज आहे .फळ व फूल उत्पादका संदर्भात आणखी काही प्रस्ताव असतील तर ते पाशा पटेल यांच्याकडे पाठवावेत. चांगल्या प्रस्तावांचा निश्चित विचार केला जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले .
यावेळी बोलताना पाशा पटेल यांनी कोल्ड स्टोरेजमध्ये फळे ठेवण्याचा खर्च केंद्र सरकारने करावा अशी विनंती केली. अशा प्रकारची योजना सध्या शासनाकडे नाही. याबाबत दोन दिवसात पर्यायी उपाययोजना करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शेतमाल व फळ खरेदीसाठी मर्यादित स्वरूपात केंद्र सरकारने मदत देण्याची विनंती केली. हरिभाऊ जावळे यांनी केळी हे पीक वैद्यकीय सेवेत असणार्‍या नर्स ,डॉक्टर यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वितरण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती केली .
माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी संत्रा हे फळ रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी उपयोगी असल्याचे सांगितले. शेतकर्‍यांकडून ते घेऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. सध्या १ लाख हेक्टर मध्ये संत्रा उत्पादन घेतले जात आहे. कोरोना पूर्वी त्याला प्रतिटन ३५ हजार भाव मिळत होता. आता सौदे रद्द झाले असून १५ हजार रुपये टन भाव मिळत नाही. शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे परंतु विमा कंपनीचे अधिकारी पंचनामे करण्यासही तयार नसल्याचे ते म्हणाले. हरभरा, तूर व कापूस खरेदी सरकारने सुरू करावी. नाफेडच्या माध्यमातून आंबा विक्रीची व्यवस्था करावी. शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाला मुदतवाढ द्यावी. कोकणाचे अर्थशास्त्र हे आंबा, काजू व मासे उत्पादन यासह पर्यटनावर अवलंबून आहे. मार्च, एप्रिल व मे हा तीन महिन्यांचा सिझन असतो परंतु हा सीजन वाया गेल्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले.
चिकू उत्पादक रघुनाथ बारी यांनी सांगितले की, पालघर जिल्ह्यात ५ हजार हेक्टरवर चिकूचे उत्पन्न उत्पादन घेतले जाते. या भागातील शेतकरी व मजूरही आदिवासी आहेत. हे फळ लवकर नाश पावते त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांना सांगून मजूर मर्यादा वाढवावी. गाड्यांना पास उपलब्ध करून द्यावेत असे ते म्हणाले .
डॉ.कापसे यांनी सध्या साडेतीन लाख टन मोसंबी झाडावर असल्याचे सांगितले. कोरोनापूर्वी २० ते २५ हजार रुपये टन असा भाव मिळत होता परंतु आता ५ हजार रुपये टन भाव मिळत नाही. ही फळे कलकत्ता व बांगलादेशला पाठवण्यासाठी अनुदान द्यावे .कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था करावी अशी विनंती त्यांनी केली.
कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर शेतकर्‍यांनी आपला माल विक्रीसाठी लगेच बाजारपेठेत आणला तर भाव कोसळतील अशी शंका हरिभाऊ बागडे यांनी व्यक्त केली .हे टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपला माल वेअर हाऊस मध्ये ठेवावा .योग्य भाव आल्यानंतर त्याची विक्री करावी असे त्यांनी सुचवले.
