कोरोना काळातील राजभवन मंत्रालय असा संघर्ष नसून तो शिवसेना भाजपाचाच
मुंबई (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः कोरोना कोविड १९ च्या निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय क्षेत्रासह लॉकडाउन मधील जनता अहरोत्र प्रयत्नशील असतानाच कोरोना विरोधी संघर्ष काळात राजभवन विरोधी मंत्रालय असा संघर्ष वाढतो की काय, अशीच कुजबूज मंत्रालय परिसरात होताना दिसते आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य म्हणून नियूक्ती करावी अशी शिफारस राज्य मंत्री मंडळाने तीन आठवड्यापूर्वी केली होती. परंतू त्यांवर राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी आजवर कांही ही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र वैधानीक विकास महामंडळाला मुदत वाढ व त्यातील नियुक्त्याही तशाच ठेवाव्यात असे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी राज्य मंत्री मंडळाला पत्र पाठविल्याने राजभवन मंत्रालय असा संघर्ष वाढतो की काय अशी राजकीय वर्तूळात खमंग चर्चा होताना दिसते आहे.
वास्तविक पाहता उध्दव ठाकरे हे कोणत्याही राज्य विधी मंडळाचे सदस्य नसले तरी मुख्यमंत्री आहेत. सदस्य होण्याची मुदत संपली तर मुख्यमंत्री पद ही आपोआपच संपुष्टात येते. त्यासाठी मंत्री मंडळाने दुसर्‍यांदा उध्दव ठाकरे यांच्या नियुक्ती बद्दल ठराव करुन तो प्रस्ताव राज्यपालाना सादर केला. पंरतू उध्दव ठाकरे यांच्या नियुक्तीचा घोळ कायम ठेवून माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी असलेल्या वैधानीक विकास मंडळाची मुदत वाढ व पुर्वीचेच सदस्य कायम ठेवण्याच्या मागणीला धरुन तशी कारवाई राज्यपालानी सुरु केल्याने हा वाद राजभवन मंत्रालय असा नसून तो शिवसेना विरुध्द भाजपा असाच असावा अशी चर्चा मंत्रालय परिसरासह राजकीय वर्तूळात होताना दिसते आहे.
