वृत्तपत्रांना केंद्र सरकारने आर्थिक सहकार्य करावे
दिल्ली (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः आधीच दुष्काळ त्यात तेरावा महिना अशीच अवस्था आजच्याघडीला वृत्तपत्र समुह क्षेत्राची झाली असून अशा या गंभीर समस्येकडे शासनाचे किंवा लोकप्रतिनिधीचे लक्ष नाही. त्यातच जाहिरातीत काटकसर यामुळे वृत्तपत्र उद्योगाला मरणकळा आल्याचेच जाणवत असल्याची चर्चा वृत्तपत्र चालकासह वाचकातही होताना दिसते आहे. कोरोना विषाणुचा फैलाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक मंदी आली. त्यातच कांहीकाळ वृत्तपत्रावरही बंदी लादण्यात आली. पुन्हा वृत्तपत्रे लोकासमोर येत आहेत. पंरतू वृत्तपत्र कागदाची झालेली भरमसाठ वाढ कागदावरील महसूल कर, वृत्तपत्र उद्योगाला आलेली अधोगती, जाहिरातीतील काटकसर आणि उद्योग व्यवसायकाडून मिळणार्‍या जाहिराती बंद झाल्यामूळे कागद खरेदी प्रिटींग यावरील खर्च कार्यालयीन कामगारांचा पगार देणे ही वृत्तपत्र चालकाना व मालकाना अवघड झाले असून माहिती व प्रसारन मंत्रालयासह केंद्र सरकार व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचे दुर्लक्ष कसे अशी ही चर्चा वृत्तपत्रीय समुहातून होताना दिसते आहे.
वृत्तपत्रासाठी वृत्तांकन करणे, वृत्तपत्र छपाईसाठी कागद खरेदी करणे, प्रिटींगसाठी येणारा खर्च आदा करणे, वृत्तपत्र कागदाची आयातीवरचा कर भरणे, कामगारांचा खर्च भागविणे हे मुस्किल झाले असले तरी सरकार दरबारी व वाचका समोर वृत्तपत्र जाण्याचे गरजेचे असलेमूळे कर्जबाजारी होवून किंवा उसणवारीतून वृत्तपत्रे जनतेसमोर येत आहेत. त्याची दख्खल सामाजीक राजकीय कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी किंवा सत्तापदावरील मंत्रीही लक्ष देत नसल्यामूळे आणि त्यातच वृत्तपत्रसमुहाची भिस्त आहे. ते केंद्रिय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय लक्ष देत नसल्यामूळे वृत्तपत्र उद्योग व्यवसाय डबघाईला आला असल्यामूळे केंद्र सरकारने वृत्तपत्र समुहाला व वैयक्तिक चालक संपादकाना आर्थिक सहकार्य करावे त्याच प्रमाणे राज्य सरकारने ही राज्यातील वृत्तपत्राना सहकार्य करणेसाठी केंद्र सरकारला शिफारस करावी अन्यथा लोकशाहीचा चौथा खांब असलेले वृत्तपत्र कधी कोसळून उध्वस्त होईल हे सांगणे कठीण असल्यामूळे जाणीवपूर्वक लक्ष घालून प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संबधीत खात्याशी चर्चा करुन न्याय निवाडा करावा आणि वृत्तपत्राना आधार द्यावा अशी मागणी देशभरातील वृत्तपत्र संपादक, विशेष प्रतिनिधी व पत्रकार वार्ताहारातून होताना दिसते आहे.
