सरकारच्या त्या अजब फतव्यात दडलय काय
मुंबई (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्य घटनेतच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच अत्यंत महत्व आणि प्राधान्य दिलेले असून वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चवथा खांब असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. ते वास्तच आहे. असे असताना केंद्र व राज्य सरकारने वृत्तपत्र वितरणावर बंदीचे आदेश दिले नाहीत, किंवा तसा बंदीचा प्रश्‍नच येत नाही असे असताना ही महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी वृत्तपत्र छपाईस सवलत पण वितरणास बंदीचे आदेश जारी केल्यामूळे अशा बेजबाबदार कृतीचा बोलवता धनी कोण त्या बंदी आदेशात दडलय काय, अशीच चर्चा होत असून विरोधी पक्ष नेते, देवेंद्र फडणवीस, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उर्जा मंत्री नितिन राउत, मंत्री राजेंद्र शिंगने, आदीनी त्या फतव्या संदर्भात आम्हाला कांही माहित नसून असे कसे होवू शकते, असा प्रश्‍न उपस्थित करुन ते आदेश विनाविलंब रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे एका दैनिकाचे मालक असून त्यांना लोकशाहीत अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर ठाम विश्‍वास असून तेच उध्दव ठाकरे आजघडीला धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या परस्पर की, त्याच्या आदेशानुसाराच मुख्यसचिव मेहता यांनी वृत्तपत्र वितरणावर बंदी आणली, यातील गुढ कायम असले तरी तो फतवा म्हणजे वृत्तपत्राची मुस्कटदाबीच असून तो निर्णय विनाविलंब मागे घ्यावा अशी मागणी पत्रकार संघाचे प्रदिप मैत्र, मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम. देशमूख, प्रेस क्लबचे गुरबीरसिहं यांचेसह अनेक पत्रकार परिषद संघ आणि सघटनानी केली आहे.
वृत्तपत्र बंदीचा फतवा निघताच मंत्री मंडळातील सदस्यासह राजकीय वर्तूळात खळबळ माजली असून विधानसभा अध्यक्ष नाना पडोळे, गृहमंत्री अनिल देशमूख, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, दैनिक सामनाचे संजय राउत आदिनी राज्याचे सचिव मेहता यांच्या कृतीचा निषेध करुन तो आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी केली असून मंत्रालय परिसरात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची बदनामी करुन उद्याच्या विधान परिषद सदस्यत्वाच्या राज्यपाल नियुक्तीत अडसर निर्माण व्हावा यासाठीच असा निदं प्रकार घडविला असावा की काय, असाच तर्कवितर्क वर्तविला जाताना दिसतो आहे.
