संपादकीय...
निर्णयप्रक्रियेतील बादशहा...
कोणतेही उत्सव, कार्यारंभ, समस्या, संकटे किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगाचे निवारण निर्मूलन करणे किंवा त्याचे आयोजन, नियोजन व सारवासारव करणे बादतची निर्णय क्षमता व ती कार्यान्वीत करुन तीची पूर्तता करणे ही बाब सहजतेची नसते, जेवढी सोपी तेवढी अवघड प्रक्रिया असते. कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेतेतेसाठी त्या त्या विषयावरील ती व्यक्ती निपून अनुभवी अभ्यासू असावी लागते. त्यासाठी त्याचे मार्गदर्शक ही तेवढ्याच कुवतेचे असावे लागतात. आणि त्या त्या जोखीमेतील विषयाचे निराकरण निर्मूलन करणारे सैनिक ही तेवढ्याच तोडीचे असायला हवे. आणि ते ज्याच्यासाठी ते करीत आहेत. त्याना ते सहज पणे घावते व त्यातून प्रेरणामिळून प्रतिकार शक्ती निर्माण होणेसाठीची इच्छा शक्ती प्राप्त होणे महत्वाचे असते. त्यासाठी निर्णय प्रक्रियेतील बादशहा हा जाणीव असलेला असेल तरच त्यात सफलता मिळते हे वास्त असते.
आजघडीला भारतासह महाराष्ट्रावर कोरोना कोविड या विषारी रोगाचे संकट हे मृत्यूचे दार खुले करुन उभे आहे. मरण तर कोणालाच नको असते. मरण येवू नये म्हणून देव देवीला आपण नवस सायस करीत असतो. सर्वसामान्य गरीब कष्टकरी माणस कोंबडी बकरीची कंदुरी करु म्हणून नवस करतात तर कोणी अंडी उतरुन जिव साबूत ठेवण्यासाठी धडपड करीत असतात. पण या कोरोना कोविड संकट प्रसंगी देव देवी खंडोबा, मसोबा, मरीआई, आंबाबाई, कुठं स्वतः जिव वाचवावा म्हणून लपून बसल्यात हे कोनालाही माहित नसल्याने कोरोना कोविडग्रस्त बाधीत लोक हैरान झाले असून ते सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टरला देव म्हणून त्याची मनधरणी करीत आहेत. कोणी बरे होईल, होईन, आणि घरी जाईल यासाठी तर कोणी जगणे पुरे झाले म्हणून स्वर्ग पाहावा म्हणून मृत्यू स्विकारत आहेत. कारण नको ते हातून घडले तर नरकात जावे लागेल म्हणून तसा त्यांनी निर्णय घेतला असावा पण कोरोना कोविड यांनी कोविडग्रस्त बाधीताच्या संघर्षात सर्वसामान्य जनता गोरगरीब जनता नाहाक्क भरडली जात आहे. कोंडूनच मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत. यावर निर्णाय प्रक्रिया नसल्याने किती दिवस ही नाकेबंदी सोसावी लागणार हे कळेणासे झाल्याचे चित्र दिसते आहे.
कोरोना कोविडच्या निर्मूलनासाठी कोरोनाग्रस्त कोविड बाधीत रुग्णाना बरे होण्यासाठी डॉक्टर मंडळी युध्द पातळीवर उपचार करीत आहेत. वेगवेगळ्या औषधी लसचा वापर करुनर बाधीत रुग्णाना बरे करण्यासाठी धडपड करीत आहेत. पण याच धडपडीत त्यांनाच कोविडची लागन होत असली तरी उपचार चालू आहेत. ही बाब वैद्यकीय तज्ञ व डॉक्टर कर्मचारी यांची कौतूकास्पद कृती वृत्ती म्हणावी लागेल, यात संदेह नसावा अशीच लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे. कारण ज्याला त्याला आपापल्या जिवाचे जगण्याचे कोरोना कोविडची लागण होवू नये म्हणून धडपड करुन जिव साभाळतात पंरतू डॉक्टर मात्र स्वतःचा जिव धोक्यात घालून कोरोना बाधीतांची सेवा करीत आहेत. ही माणूसकीतील कृती वृत्ती अतूलनीय असावी अशीच चर्चा होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविड बाधीत रुग्णावर उपचार करणे ही वैद्यकीय क्षेत्राची जबाबदारी असली तरी शासकीय यंत्रणेचे सरकारचे लोकप्रतिनिधीचे आध्यकर्तव्य ठरते. म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, स्थानीक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, व तत्सम अधिकारी हे आपापल्या परिणे कोरोना कोविड रोगाचे निर्मूलन करणेसाठी कार्यारत आहेत. त्यातच अशा या विषारी जिव घेण्या कोरोना कोविडचा फैलाव होवू नये यासाठी सरकारचे अर्थात लोकप्रतिनिधीने कांही कर्तव्य असते म्हणून मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री हे आरोग्य विभागातील उच्च पदस्थांची चर्चा करुन त्यावरील उपाय योजनाचा आराखडा तयार करतात त्यानुसार तसे निर्देश जारी केले जातात. हे त्या त्या रोगासह आजघडीला कोरोना कोविड निर्मूलनासाठी कांही अटी निर्बधं शासनाने जारी केलेत ते अगत्याचेच ठरते.
कोरोना कोविडचे निर्मूलन व त्याचा फैलाव होवू नये यासाठी लॉकडाउन व सामाजीक आंतराचे निर्बध लादले गेले, उद्योग धंदे बंद पडले, कामगार मजूरांचे बेहाल सुरु झाले, गांवाकडे जाण्याची धडपड, त्यात पोलीसी कारवाई, नियमाचा भंग म्हणून १४ दिवस कोंडवाडा वगैरे नियम लादले गेले. तर टाळेबंदी शिथील झाल्यावर वेळेच बंधन वगैरे आलेच पंरतू ज्यांचे पोट हातावर आहे, त्यांना काम करावे लागते, त्यांच्याकडून नियमाचे पालन कसे होईल किंवा ठरल्यावेळी ठरल्यादिवसीच खरेदी कसी करता येईल याचा विचार कोण करणार हा प्रश्‍न महत्वाचा असला तरी समाजापासून सर्वसामान्यापासून दुर असलेले व झालेले व्यक्ती लोकप्रतिनिधी सरकारी बाबूच्या हाती निर्णय प्रक्रिया असल्याने अशी जाचक अट व धोरणामुळे लोक त्रस्त असल्याचे चित्र दिसते आहे. ही बाब गंभीर असावी.
गावासाठी, आप्तासाठी, ज्यांच्या डोळ्यात आश्रू आहेत, त्यांच्यावर नियम भंग म्हणून पेालीस आश्रूधुर सोडतात, गावासाठी पायपीट करुन हजारो किलोमिटर चालणार्‍याना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. मास्क नाही, सामाजीक अंतराचा भंग म्हणून दोन तीन हजाराचा दंड आकारला जातो, तो कसा व कोठून द्यायचा हा प्रश्‍न वातानुकुलीत कक्षात बसून टाळेबंदी सामाजीक आंतर लादून रोजच नियम अटी व शिथीलतेचे नवनवे आदेश जारी करणार्‍याना सर्वसामान्य जनतेचे गोरगरीब मजूरांच्या जिवनाचे जगण्याचे वास्त काय कळणार आहे, म्हणून जाणीव अनुभव नसलेले सर्वसामान्य पासून दुरावलेले निर्णय प्रक्रियेतील, बाद, बादशहा यांची टाळेबंदी न्यायीक न ठरता जिव घेणेच ठरते आहे. यात संदेह नसावा अशी लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
