संपादकीय...
खुर्चीतले राजकारण...
सत्ताकारण आणि राजकारणात लोकशाहीला अनन्येसाधारण महत्व असते. भारत हा तर लोकशाही प्रधान देश आहे. लोकशाही माध्यमानेच भारत देशातील स्थानी स्वराज्य संस्थ ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणूका होत असतात. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीतूनच त्या त्या निवडणूक क्षेत्राच्या पदाधिकारीवर्गाची निवडणूक ही लोकशाही पध्दतीनेच होत असते. लोकातूनच निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे त्यातीलच एक मोहरक्या पुढे करुन त्यास कारभार करणेसाठी पाठिंबा देतात. व तशी शपथ दिली घेतली जाते. त्यानुसार तो लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या पदाच्या खुर्चीत बसुन आपापल्या अधिकारातील क्षेत्राचा कारभार करीत असतो. आणि त्याच अधिकारातून त्याच्या खुर्चीचेच राजकारण सुरु होते.
लोकशाही पध्दतीने लोकप्रतिनिधीची निवड व त्यातूनच नेता निवड झाली की, खुर्ची व पदालाच आपोआप महत्व येते. आणि खुर्चीतली ती व्यक्ती मागे वळून पाहत नाही. अशी आजवरची अवस्था आजघडीला झाल्याचे दिसते आहे. राज्यपाल नियुक्त एका सदस्याच्या निवडीतून उठलेले हे वादळ एका खुर्चीतल्या माणसाने चुटकीसारखे सोडवून निवडणूक आयोग व राजपाल पदालाही आपल्या दावणीत गुतवून राजकारण भारीचा खेळ केला. ही बाब सहज लक्षात येणारी नाही. कारण राजकीय गुंता होत होता म्हणून सारे कांही सोपस्कार करुन मी नाही त्यातला असा आव आणून निवडणूक आयोगालाच त्यांचाच निर्णय फिरवायला सांगून तिसर्‍या टप्प्यातील टाळेबंदी उठताच निवडणूक परिक्रिया पुर्ण करणे व ती निकाली काढणे हे मार्ग लोकशाही मार्गाने केले गेले. त्यातील हुकमी एक्का मात्र दिल्लीच्या तख्तावरुन बघतच राहीला. ही कांही नविन अशी बाब राहिलेली नाही. अशीच स्पष्टता होताना दिसते आहे.
राज्यपाल पद हे घटनादत्त आहे. भारतीय राज्य घटनेतून हे निर्मिलेले पद असून ते न्यायीक असते. पण सत्ताकारणाच्या हेराफेरीमूळे राज्यपाल पद हे केवळ देखावा की, राज्य शासनाचे बाहुले असेच चित्र बनल्याची चुनूक राज्यपाल पदाच्या नियुक्ती व त्यांच्या अधिकाराचे आजवर छाटलेले पंख यावरुन दिसते असे हे प्रकार आजच घडत नाहीत, राज्यपालाचे हक्क हिरावून घेणे किंवा ते पद तकलादू व कमकुवत करणे ही सत्ताधारी राजकारण्याची चक्र व्युवहातली सुरुवातच प्रथमतः इंदिरा गांधी यांनीच केली. ती आजवर बिनदिकख्त चालूच आहे. यात नवल वाटण्यासारखे असे कारणच नाही. कारण राजकारणातून सत्ता आणि सत्तेतून राजकारण ही हेराफेकरी ठरलेलीच असते. त्यामूळे सत्ताकारण व राजकारणातील सत्ता हेच अर्धसत्य ठरावे अशीच भावना सर्वत्र प्रकट होताना दिसते आहे.
देशात किंवा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, किंवा ते सरकारच बरखास्त करणे, या बाबी सत्ताकारण व राजकारणातूनच घडत आलेल्या आहेत. एका रात्रीतून इंदिरा गांधी देशात आणीबाणी लागू करतात. तसेच आजचे विद्यमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हे एका रात्रीतून नोटा बंदी करुन तमाम भारतीयांच्या डोक्यात झोपेत असल्यावर धोंडा घालतात, हा एकाधिकारशाहीचा किंवा व्यक्ती केंद्रीत राजकाराचा भाग असावा असाच परिपाक ठरतो. हे विसरता किंवा नाकारता येवू शकत नाही. कारण हे एवढे निर्विवाद सत्य आहे की, ही बाब कोणी ही अमान्य करु शकतच नाही.
इंदिरा गांधीच्या राजकारण किंवा सत्ताकाळात स्वपक्षीय किंवा विरोधी पक्षातील कोणीही संसद सदस्य धाडसाने पुढे येत नव्हता. पंरतू इंदिरा गांधी या विरोधी संसद सदस्याना ओळखून त्यांच्या अभ्यासू कृती वृत्तीला प्रोत्साहीत करुन प्रशासन चालवित असत. पण आजघडीला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हे व्यक्ती केंद्रित एकाधिकारशाहीने प्रशासन चालवित असून ते कोणाचे ऐकूण घेत नाहीत, किंवा त्यांना कोणी सांगण्याचा फद्यांत पडत नाहीत. केवळ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांची पायधूळ कधी व कशी उचलण्याची संधी मिळेल त्याचीच वाट पाहत असतात. हे त्याकाळातील व आजचे लोकप्रतिनिधी नाकारु शकत नाहीत. हे वास्तव सत्य असावे अशीच चर्चा होते आहे.
आजघडीला लोकशाही भारत असो की महाराष्ट्र असो, लोकशाही प्रणालीत एकाधिकारशाही व व्यक्ती केंद्रित सत्ताकारण, राजकारण सुरु झाल्याने राष्ट्रपती, राज्यपाल हे पद नावापुरतेच मर्यादीत ठेवण्याची वाटचाल सत्ताधारी लोक करीत असावेत अशी शंका निर्माण होत असून न्याय पालीका, कार्यपालीका, संसद, विधान भवन सदस्य, हेही नावालाच ठेवून एकेरी एक हाती गाडा चालवावा हीच धारणा दिसते आहे. यामूळेच महागाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचे पेव फुटले आहे. यापुढे दुसरे कांहीच नसून, विकास हा शब्द नाहीसा होतो की काय, अशी भिती निर्माण होताना दिसते आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली भारताची महाराष्ट्राची लॉकडाउनच्या निमित्ताने आर्थिक कोंडी करण्यात आली. सर्वसामान्य जनता कामगार मजूरांना डांबून ठेवण्यात आले. टाळेबंदी हाच पर्याय म्हणून कोरोना मुक्तिचे स्वप्न पाहणारे सत्ताधारी हे एकाधिकारशाहीतून देशाचा कारभार हाकत आहेत. मग खुर्चीतले सत्ताकारण राजकारण हे लोकशाही भारताला नागरीकांना न्याय व हक्कात कसे वावरु देतील अशी शंका निर्माण होत असून यासाठी लोकशाहीवादी सत्ताकारण, राजकारण, हवे असेल तर तमाम भारतीय नागरीकांच्या उद्रेकाशिवाय दुसरे कोणतेही आयुध न्यायीक ठरु शकत नाही. अशीच लोकभावना प्रकट होताना दिसते आहे. त्यामूळे खुर्चीतले राजकारण, भारतीय लोकशाहीला पचणारे नव्हे असेच दिसते.
