अवैद्य बाधंकामाला आला बहर
लातूर (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः कोरोना कोविड या विषारी रोगाने महाराष्ट्राला सळोकी पळो करुन सोडल्याने लातूर शहर व जिल्हा कोरोना मुक्त कसा राहील यासाठी जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत हे सहकार्‍याच्या मदतीने अहोरात्र कोरोना हटाव मोहीमेत राबत असताना मात्र लातूर शहर महानगरपालिका प्रशासन मात्र शहरातील अवैद्य बाधंकामाला मन मोकळी सवलत देवून आंधळ्या अजब कारभाराची पावती लातूरकरानां देत आहेत की काय, अशीच चर्चा होताना दिसते आहे. लातूर शहर जिल्हा कोविड १९ या विषारी रोगाने भयभित झाला आहे. लोक कोंडून घेवून जगत आहेत. पंरतू लॉकडाउनच्या काळात लातूर शहरातील मनपाच्या चार झोन मध्ये अनाधिकृतरित्या बांधकामे राजरोषपणे चालू असली तरी त्या त्या झोन मधील प्रमूख, स्वच्छता निरिक्षक, रोडकारकून यांना अवैद्य बांधकामे दिसत नाहीत काय, अशी ही उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे. लॉकडाउनचे पालन सामाजीक अंतराचे पालन होते की नाही, यासाठी पोलीस यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि कालपरवापासून मनपा प्रशासन ही गस्तीवर आहे. असे असताना ही त्यांना अवैद्य बांधकामे होत असलेली दिसत नाहीत काय, अशी कुजबूज होत असून टाळेबंदीत बांधकामे करता येत नाहीत, सामाजीक अंतराचे बंधन असल्याने कार्यालयीन कामकाजही बंदीतच जमा असल्यागत आहे. मग बांधकाम परवाना कोणी व कसा दिला, किंवा विना परवाना बांधकाम कोणाच्या सांगण्यावरुन जिवावर होते आहे, बांधकामात टाळेबंदी, सामाजीक अंतराचे पालन, मास्कचा वापर होतो आहे काय, यास जबाबदार कोण, संबधीत भागातील स्वच्छता निरिक्षक, झोन प्रमूख, रोड कारकून गाफील कसे काय आणि वरिष्ठाचे दुर्लक्ष कसे अशी शंका व्यक्त असून चिरिमिरी व्यवहारातूनच विना परवाना अनाधिकृत बांधकामे होत असावीत अशा कृति वृत्तीवर कोण कारवाई करणार, अशी संतापजनक चर्चा होताना दिसते आहे.
असेच गैर प्रकार, स्वस्त धान्य दुकानदार, व शिधा पत्रिका धारकातून होताना दिसत आहेत. कोरोनाची लागन झाल्याने गोरगरीब कामगार मजूरांना मोफत धान्य वाटप सुरु असल्याने अनेक भागातील शिधा पत्रिका त्या गडगंज श्रीमंत शेतकरी व नौकरदाराची नांवे असून तेच लाभधारक असल्याची चर्चा होत असून गरजू पेक्षा त्यांनाच फायदा होत असल्याने श्रीमंत नौकरदार शिधा पत्रिकाधारक व त्यांना सहकार्य करणार्‍या स्वस्त धान्य दुकानदारावर कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत यांच्याकडे सर्वसामान्य जनतेतून होताना दिसते आहे.
खाजगी दुकान किंवा स्वस्त धान्य दुकाना समोर आलेल्या गिर्‍हाईकाना सामाजीक अंतर ठेवूनच व्यवहार करावे लागतात, सामाजीक अंतराचे उलंघन झाल्यास दंड होतो, तसाच दंड बांधकाम करणार्‍या ठिकाणी तेथील कामगारांच्या सामाजीक अंतराचे उलंघन झाल्यास त्यावर दंड आकारला की नाही, हे गुलदस्त्यात असले तरी होत असलेली बांधकामे परवानगी घेवून बांधकाम करीत आहेत की विनापरवानाच मनपातील बड्या अधिकार्‍याच्या सांगण्यावरुन अनाधिकृत बांधकामे करीत असावेत अशी ही चर्चा होत असून अशा अनाधिकृत बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीवर कठोर कारवाई कोण करणार अशी ही चर्चा मनपा वर्तूळात होताना दिसते आहे. त्यातच बांधकाम व्यवसाय असो, किंवा शहरी भागातील गरजू वस्तू दुकाने असोत तिथे टाळेबंदीनुसार सामाजीक अंतर आणि मास्कचा वापर अनिवार्य असून वेळेच व नियमाचे उलंघन केल्यास त्यावरील दंडात्मक कारवाई होत की नाही, अशी ही नागरीकात चर्चा होताना दिसते आहे.
