मुख्यमंत्री साहेब, आशा आरोग्याचा चौथा खांब आणि तिच दुर्लक्षित
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी Asha चा उपयोग होतो.ग्रामीण जनता व आरोग्य केंद्र यांच्यामध्ये Asha या दुवा म्हणुन काम करतात.गैर-आदिवासी भागात आशांना १८००० रु व गातप्रवर्तकांना २१००० रु वेतन देण्यात यावे.लोकसंख्येमागे एक Asha तर आदिवासी भागामध्ये १००० लोकसंख्येमागे एक Asha नियुक्त करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छता,लसीकरण यांचे महत्व पटवून देण्यासाठी त्याचप्रमाणे ताप,हगवण, लहान-मोठ्या जखमा यावरील प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते.तसेच Dots,Folic Cid आणि Chloroquin सारख्या इतरही गोळ्यांचे वाटप करण्याची कामे Asha मार्फत केली जातात.तसेच आरोग्यविषयक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्याची जबाबदारीही Asha वर असते.ग्रामीण भागातील Asha या स्वयंसेवक पध्दतीने जरी काम करीत असल्या तरी त्यांच्या कामाबद्दल त्यांना प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.याद्वारे Asha ना एक प्रकारचा रोजगारच उपलब्ध करुन दिला जातो.अशी भावना प्रशासनाची आहे.परंतु आपण ज्यावेळी एखाद्या आशा कार्यकर्तीच्या जबाबदारीच्या खोलाशी जावुन सत्यता समजुन घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळी निश्चितपणे असे दिसुन येते की, आशा कार्यकर्तीवर असणारी जबाबदारी आणि कामाची व्यापकता याचा गांभीर्याने विचार केला तर असे दिसते की,आशांना त्यांच्या परिश्रमाच्या स्वरूपात मानधन मिळत नाही.तसेच या तुटपुंज्या मानधनातुन एक बर्यापैकी जीवन आशा कार्यकर्ती व्यतीत करू शकत नाही.त्यामुळं मोठ्या खेदाने सांगावे लागते की,आपल्या राज्यातील आरोग्य खात्याशी निगडीत असणार्या जवळपास ७३ हजार आशा महिला कार्यकर्त्यांचे रोजगाराच्या नावावर आर्थिक शोषण करण्यात येत आहे.ही वस्तुस्थिती कोणी सुज्ञ माणुस किंवा अधिकारी नाकारू शकत नाही.
वास्तविक पाहता आपल्या राज्यामध्ये आशा कार्यकर्त्यांच्या एकूण आर्थिक बजेटपेक्षा कितीतरी पटीने मोठाले भ्रष्टाचार आरोग्य क्षेञात होतात.परंतु आर्थिक शोषणमाञ या गरजु गोर-गरिब आशा कार्यकर्तींचे होते.जे दिवस-राञ सरकारच्या विविध प्रकारच्या आरोग्य विषयक जबाबदार्या घेवून दारो-दारी वनवन फिरत असतात.वास्तविक पाहता आशा कार्यकर्ती म्हणजे राज्याच्या आरोग्य यंञणेतील महत्वाचा आणि मजबुत असा चौथा खांब आहे.त्या प्रत्येकवेळी संकटांचा सामना करत ग्राऊंडलेवलवर लढत असते. प्रत्येक व्यक्तीला फेस करत असते.हे आपण जाणता आहात ना ! तर मग आशा कार्यकर्तींचे आर्थिक शोषण का ?कशासाठी ? काय सरकार यांना मानधनावरिल गुलाम समजते का ?आपल्या राज्यात याच आशा आपल्या न्याय-हक्कांसाठी वारंवार आपल्यापुढं विविध मार्गाने आपले गर्हाने मांडत असतात.मानधन वाढीची,सेवेत कायम करण्याची मागणी करतात,तर किमान दोन हजार (२०००/-) रूपये तरी मानधनात वाढ करावी,अशी विनंती करतात.परंतु यांच्या मागण्याकडं सरकारकडुन गांभीर्याने पाहिले जात नाही.हे ही वारंवार दिसुन आले आहे. ग्रामीण महिलांना बाळंतपण सुखरुप प्रसुती,स्तनपान,लसीकरण,गर्भप्रतिबंधक उपाययोजना आणि सभंध ०९ ते प्रसुती होईपर्यंत त्यांचा पाठपुरावा करणे.NBNC कार्यक्रमांतर्गत शिशुचे जवळपास ४० दिवस परिक्षण व निरिक्षण करणे,महिला- पुरूषांचे समुपदेशन करून कुटूंब नियोजन शस्ञक्रिया करण्यास तयार करणे, क्षयरोग,पोलियो,HIV एडस् आणि इतर साथीच्या (सर्दी,खोकला,ताप,हगवण इत्यादी)आजारांमध्ये गावपातळीवर आणि शहरा-शहरातील नागरी वस्त्यामध्ये चालत फिरत असतात.तसेच पोलियोचे संपुर्ण उच्चाटन या आशा वर्करचे माध्यमातुन झाले आहे.तसेच जननेद्रीयांशी संबंधित जंतुसंसर्ग,लैगिंक संबंधातुन होणारे जंतुसंसर्ग,नवजात अर्भकाची काळजी इ. आरोग्यविषयक बाबींसंबंधी मदत व मार्गदर्शन करण्याची मुख्य जबाबदारी आशा कार्यकर्ती यांच्यावरच असते.तसेच मासिक, ञैमासिक बैठका पार पाडणे,रेकॉर्ड मेन्टेंन करणे,दैनंदिनी तयार करणे,वरिष्ठांकडे रिपोर्ट सादर करणे अशी इत्यादी अनेक भरमसाठ कामे आशा कार्यकर्तीला करावे लागतात.अशा प्रकारच्या अनेक विविध उपक्रम आणि कामातुन आशांना महिण्याकाठी जवळपास ३०००/- रूपये पर्यंतचे वेतन पडते.(यात विविध उपक्रमाचे/कामाचे मानधन हे पंचवीस (२५/- रूपयांपासुन ते तिनशे ३००/-) रूपयांपर्यंत मिळते.अशा केसेस काय दररोज नसतात. तर दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की,आशा कार्यकर्त्यांना मासिक पगार फक्त १५००/- रुपये इतका आहे.तर यामध्ये विविध आरोग्य केसमध्ये काम करून त्या-त्या केसेसला सरकारने ठरवुन दिलेला मोबदला मुळ मानधन १५००/- रूपयांमध्ये प्लस करून त्यांना संपुर्ण पगार दिला जातो(यामध्ये ५ रजिस्टर रेकॉर्ड किपिंगसाठी).त्यामुळ आत्ता तुम्हीच विचार करा की, आजच्या सरकारमान्य महागाई दिवसामध्ये दिवसभर भटकंती करून महिण्यासाठी ३०००/ - हजार रुपये पगार/मानधन कुटूंबाचा बर्या दर्जाचे जीवनमान चालविता येईल का ? ना प्रवास भत्ता दिला जातो ना पेशंट सोबत सरकारी दवाखाण्यात गेल्यावर आरामा आशा कक्ष असतो. अशावेळी जागा मिळेल तिथं आराम करावा लागतो.इतकी हेळसांड एक महिला असलेल्या आशा कार्यकर्तीला सहन करावी लागते.
महाराष्ट्रात एकूण ७३ हजार आशा व गतप्रवर्तक असून आशा हि आरोग्य विभागाच्या महत्वाची दुवा आहे.कुठलीही माहिती आरोग्य विभागाला आशा वर्कर यांचे कडूनच मिळत असते,तिचा सम्पर्क हा ० ते १०० वयोगटातील सर्व लाभार्थ्यांशी असतो.सर्वजण कुटुंबातील सदस्यप्रमाणे आरोग्याची व कौटुंबिक समस्या या आशाताई कडे सांगतात कोरोना युद्धात काम करीत असताना बरेच ठिकाणी आशांना शिवीगाळ करण्यात आली.कुठे तर होम कोरोंटाइन शिक्का मारल्यावर तिला सासर व माहेर दोन्हीं घरात प्रवेश नाकारला.हि घटना सोलापूरची आहे.अशा वेळी तिने हॉस्पिटलमध्ये मदत माघितली असता तिथेही तिला ठेवले नाही.अशी महाराष्ट्रभर आशा वर्कर गट प्रवर्तक हि कौटुंबिक आर्थिक व मानसिक सामाजिक तनावातून आपलं कोरोना सर्वेक्षणाचा काम करत आहे.आतापर्यंत जे सर्वेक्षण झाले त्यात सर्वप्रथम आशानी यादी करणे.लक्षणे विचारून संदर्भीत करणे हे स्वतःकेले.पण तिच्या आर्थिक विकासाचा बाबत शासन अजून दखल घेत नाही आहे तिला अजूनही कामाचा मोबदल्यावर राबवून शोषण करीत आहेत अनेक प्रकारची राज्यव्यापी आंदोलन केली.त्यात आश्वासनही दिल्या गेलि पण ती पूर्ण झाली नाहीत, आणि तिच्या जीवाची किंमत फक्त ३३ रु.लावण्यात आली. त्यांना सुरक्षा किट माघितली असता अपुर्‍या प्रमाणात दिली मास्कहि साधेच दिलेत.हा या अत्यंत महत्वाच्या घटकावर अन्याय नाही का?
आजच्या मार्च २०२० पासुन जागतिक दर्जाच्या कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात होवुन गंभीर स्थिती निर्माण झाली.भारताची लोकसंख्या आणि भुभागाची घनता याचा विचार केला तर आशा कार्यकर्ती ही खरतर अतिशय महत्वाची व्यक्ती म्हणुन गणली गेली आहे.कोरोना विरोधी लढ्यामध्ये प्रशासनाच्या इतर यंञनेबरोबर आशा डायरेक्ट जमिन लेवलवर झुंज देताना दिसत आहे.गाव तिथं आशा असल्यामुळं आरोग्य विभागाला आशांची मोठी मदत मिळत आहे.हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. गावा-गावामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरला कोण ओळखत नाही? पण आशाकार्यकर्तीला ओळखले जाते. कोरोनाच्या रणसंग्रामात आशा ह्या प्रत्येक घरामध्ये कोरोनाची (सर्दी,खोकला,ताप, घश्यात खवखव)ही लक्षणे तपासणे,नविन गावात कोण आले आहेत?याची माहिती गोळा करणे,त्याचे रेकॉर्ड वरिष्ठांना कळविणे,तसेच गाव तिथल्या कोरोना कक्षात आलेल्याचे समुपदेशन करणे, माहिती देणे,नोंदी घेणे ही सगळी कामे घोषीत अवघ्या मासिक १०००/- रूपये कोरोना लढ्याच्या जुजबी मोबदल्यावर करावी लागतात. यांना कोणतीच किट नाही ना हातमोजे,ना मास्क इत्यादी देण्यात आलेले नाहीत.ही अत्यंत दु:खदायक/वेदनादायक वाटते.आजच्या कोरोना विरूध्दच्या लढ्यामध्ये आरोग्य विभागाचा महत्वाचा चौथा खांब असलेल्या आशा कार्यकर्त्यांची आर्थिक हेळसांड थांबवुन त्यांनाही आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह बर्यापैकी करता यावा यासाठी आशांच्या मानधनात वाढ केली पाहिजे.अशी माफक अपेक्षा मा.मुख्यमंञीसाहेबांना या लेखप्रपंचाच्या माध्यमातुन करण्यात येत आहे.कारण एक वर्षाला एका विशिष्ट रंगाची साडी परिधान करून दिवस-राञ सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सरकारच्या विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांना गावपातळीवर पोहचविण्यासाठी सदैव तत्पर आशाही सुध्दा आरोग्य विभागाची सैनिकआहे.यांनासुद्धा त्यांच्या परिश्रमाच्या प्रमाणात मोबदला मिळाला पाहिजे.हा त्यांचा हक्कआहे.
हे पहा मानधन......
-कुटूंब नि.म-१५०/- पु २००/-
- रक्त नमुना- १५/- रू
- प्रसुती व प्रसुतीकाळ देखभाल,समुपदेशन ३००/-
-T.B. सहा महिणे काम १०००/-
-लसीकरण द.म.१५०/-
-वा.पोलियो मोहिम तीन दिवस ३००/-
-HBNC ०७ दिवस भेट दिल्यावर २५०/- रू मानधन
-जिल्हा बैठक २००/-
-ञैमासिक ता.बैठक ७५/-
- रेकॉर्ड मेंन्टेन करणे १५००/-
-स्टेशनरी वार्षिक ३००/-
-मोबाईल रिचार्ज १००/- रू
(अनिश्चित कायम नसणारी कामे व त्यांचा मोबदला किंवा मानधन....)
शासनाने आशा व गटप्रवर्तक यांच्या कामाची व स्मरपणाची दखल घेऊन त्यांना कायम सेवेत सामावून घेऊन १८हजार मासिक वेतन द्यावे. अशा या आशा वर्कर यांना कामाचे ठराविक तास नाहीत वेळेचं बंधन नाही,तरी तुटपुंज्या मोबदलावर काम करतात.ज्याच्या मुळे देशाचं आरोग्य सुधारले.माता व बालमृत्यू कमी झाले.कुपोषण अनेमिया तरीही यांचं शोषण का?
आशांना जे विमा पॅकेज दिल ते ९० दिवसासाठी दिल जर ९० दिवसानंतर एखादी आशा दगावली तर याला जबाबदार कोण?आम्हाला कायमस्वरूपी विमा संरक्षण द्या. आज काम करताना आमच अकोला सोलापूर बुलडाणा या ठिकाणी आशा वर्कर मरण पावल्यात.त्यांचं परिवार पोरका झालं.हि महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक यांच्या वतीने मागणी करीत आहेत.
कॉ.संध्या विनायकराव पाटील
आशा व गटप्रवर्तक संघटना अकोला वाशीम
