नसलेल्याकडे असल्यानेंच घोळ
ज्यांच्याकडे आहे त्याचे महत्व कळाले पाहिजे. आणी जे नाही पण त्यातले कळते हे ही मागून घेतले पाहिजे पंरतू आजची अवस्था तशी नाही. मिळतच नसल्याने जे मिळते ते बका बका घाऊन मोकळे अशीच मनोभावना निर्माण होत असल्याचेच चित्र दिसते आहे. या सर्व बाबीचा विचार केला तर सत्ता आणी सत्ताकारण करणारी मंडळी सर्वसामान्य नागरीकांच्या होतकरुच्या विचाराचा कसा चूराडा करतात याचा प्रत्यय आजघउीला येताना दिसतो आहे. सत्ताकारणात ज्या विषयाचे ज्ञान आहे त्यावर कांहीही बोलले जात नाही किवा त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. कारण असे की भलतीकडेच सत्तेचा पालव जातो आणी तो पालव नको तिकडे बळते यामूळे विनाशकाले विपरीत बूध्दी असाच अनुभव आज येताना दिसतो आहे.
कोरोना कोविडचे महाभयंकर संकट त्यात शैक्षणीक स्पर्धा आणी जीवघेणी घूसपट असल्याने विद्यार्थ्यासह पालक हैराण झालेले दिसत आहेत. शैक्षणीक क्षेत्रातील विविध विषयातील पदवी शिक्षण-परिक्षा वगैरे बाबीमूळे विद्यार्थी बेचैन असतात. तसाच भार पालकावरही असतो. अभियांत्रीकी, वैद्यकीय, व्यवसायीक, पदवी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील परिक्षा घेणे-वगैरे बाबी कोविडच्या प्रादूर्भावामूळे संकटात आल्या. मधल्या परिक्षाना सूट दिली गेली पण पदवी परिक्षेच्या अंतिम वर्षाची परिक्षा न घेताच उत्तिर्ण करुन विद्यार्थ्याचे भले करणे राज्यशासनाने ठरविले. तसा निर्णय ही जारी केला. त्यानूसार मुख्यमंत्री सम्मती, शिक्षणमंत्र्याचे आदेश, शिक्षणसचिवाची परवानगी यातून केवळ वैद्यकीय शिक्षण असो की पदवी अभ्यासक्रम असो यात जो निर्णय घेण्यात आला तो पारीत होतो आहे पण त्यातून कांहीही साध्य होणार नाही अशीच चर्चा शिक्षणतज्ञ व विचारवंतात होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविड निर्मूलन, त्यावरील उपाय, त्या संबधीचे लॉकडाउन, फिजीकल अंतर यामूळे उद्योग धंदे बंद पडले, बेरोजगारी वाढली, आणी सारेकांही व्यवहार स्तध्द झाले त्यातूनच शैक्षणीक क्षे९ाची परवड होताना दिसते आहे. सामान्य शिक्षण, स्पर्धात्मक शिक्षण, तंत्रज्ञान शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण या पातळीवर देशासह महाराष्ट्र अग्रेसर होत असतानाच केवळ कोविड, रोग, तितला प्रसार या बाबीमुळे वैद्यकीय क्षेत्र ढवळून निघाले, आणी टाळेबंदी व सामाजीक अंतराने कहर केला त्याचे सर्वस्वी भार अतिभार योजना ही मागासवर्गीय कामगार, मजूर यांचेवर पडला आणी केवळ उपासमारीतून कामगार हा जगण्याची वाट शोधीत असताना दिसतो आहे हे सत्य नाकारता येत नाही.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासूनचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर प्रथमदर्शनी केंद्र व राज्य सरकारात संबधीत विषयाचे जाणकार असलेले लोकप्रतिनिधी हेच मंत्रीपदी कार्यरत राहात असत पण आजघडीला तसे घडताना दिसत नाही. कारण कोरोना कोविड या विषारी रोगामूळे महाराष्ट्र भयभीत झाला. सारे उद्योगधंदे बंद पडले बेकारी वाढली. सर्वच क्षेत्रासह शिक्षण क्षेत्रही पोखरले गेले आणी राज्य शासनाने शिक्षणावरच गडांतर आणले ही बाब अज्ञानातली आनंद व्यक्त करणारी अशीच असावी अशी शिक्षण क्षेत्रात चर्चा होताना दिसते आहे. आजघडीला पदवी परिक्षेच्या निर्णयावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याचे दिसते आहे. कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, जलसिंचन, अण्वस्त्र शिक्षण क्षेत्रातील महाविद्यालयीन अंतिम वर्षाचा परिक्षा न घेताच त्याना उत्तिर्ण करुन तसे प्रमाणपत्र द्यावे असा निर्णय राज्य सरकाने घेतला. तो विद्यापीठ अनुदान आयोग, प्राचार्य, शिक्षणतज्ञ यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकाने हा निर्णय विद्यार्थ्याच्या माथी मारला आणी त्यांच्या भविष्यांचाच खेळ मांडला अशी चर्चा होताना दिसते आहे.
आजघडीला महाराष्ट्रात शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसचे सरकार कार्यरत आहे. बाकी विषय सोडले तरी शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, उच्चशिक्षणमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, अशी सोय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी लावली. शिक्षणमंत्री वगळता उच्च शिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हे त्या त्या विषयाचे तज्ञ नसल्यानेच पदवीच्या प्रमाणपत्र वैद्यतेवरच प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते आहे. कोणताही अभ्यासक्रम पारीत करताना संबंधीत तज्ञाची सम्मती घेणे गरजेचे असते. त्यात परवी परिक्षा हा एक भवितव्याचा प्रश्‍न आहे. उच्च शिक्षणासाठी, स्पर्धा परिक्षा किंवा नौकरी निमित्ताने द्याव्या लागणार्‍या परिक्षेसाठी अंतिम वर्षाची परिक्षा व त्यातील मार्क गृहीत धरले जातात. पण हा सरळ आणी लाभार्थी विषय सोडून मुख्यमंत्री तंत्रशिक्षण मंत्री अदीनी सरळ पदवी परिक्षा उत्तिर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आणी विद्यार्थ्याचे भवितव्यच अंधकारमय करुन टाकले हे वास्तव नाकारता येत नाही अशीच चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होताना दिसते आहे.
व्यवसायीक अभ्यासक्रमासाठी नियमाक मंडळाकडे नोंदणी करावी लागते. वकिली व्यवसायासाठी बार कॉन्सीलकडे नोंदणी करावी लागते. तसेच पदय्यूत्तर शिक्षणासाठी विद्यापीठ, अनुदान आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते त्यासाठी गुणवत्तात्मक पात्रता असावीच लागते तीच अंतिम वर्षाच्या परिक्षेत अवलंबून असते हे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, उच्चशिक्षणमंत्री, वैद्यकीयमंत्री व शिक्षण संचालकाना कळत नसेल तर केवळ नसलेल्याकडे सर्व कांही असल्यामूळेच हा घोळ होत असवा अशी ही उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे. ज्याकडे आहे ते रिकामे आहेत. आणी ज्याच्याकडे कांहीच नाही ते सत्तापदी असल्यामूळे नसलेल्याकडे असल्यानेच हा घोळ होत असावा ही शिक्षणक्षेत्रातील मान्यवराची प्रतिक्रिया बोलकी वाटते. म्हणूनच विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचा विचार करुन उद्याची अंतिम परिक्षा घ्यावीच. योग्यतेनुसार निकाल जाहिर करावा, केवळ मंत्रीपदाचा अधिकार वापरुन हम करोसो कायदा म्हणून विद्यार्थ्याना उद्ध्वस्त करु नये अशीच संतापजनक चर्चा होताना दिसते आहे.
स्वातंत्रोत्तर काळापासून अधूनमधून असेच कांहीतरी घडताना दिसते ते केवळ सत्ताकारणासाठीच असावे यात चूक नसावी पंरतू सत्ताकारणासाठी स्वत्व आणी शिक्षणालाच कोलदांडा घालू नये अशीच चर्चा हात असली तरी शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय असूच शकत नाही. शिक्षणातच सर्वकांही सामावलेले असल्याने नसलेल्याकडेच सर्वकांही असल्यानेच हा घोळ होत असावा ही बोलकी स्थिती नाकारता येत नाही.
