संपादकीय...
जसं होईल तसं
भारतातील महाराष्ट्रात कोरोना-कोविड १९ प्रभाव जास्तीचा आहे. कोविडच्या विषारी जंतूने सारा महाराष्ट्र पोखरुन टाकले असून मानवी जीवाला जणू भिरुडच लागले आहे की काय अशीच चिंताग्रस्त अवस्था महाराष्ट्रीयन माणसांची झाल्याचे दिसते आहे. त्यावर केंद्र व राज्य शासना मार्फत त्यांच्यापरिने योग्य ते उपचार केले जात आहेत उपचारान्वये शक्य ते रुग्ण बरे होवून घरी जात असले तरी कोरोना-कोविड या महामारी रोगाची लागण वरचेवर जास्तच वाढत असून तीवर ताबा ठेवणे, कोरोना-कोविड या रोगाचा प्रतिबंध करणे राज्य सरकार आणी केंद्र सरकारच्या हाती राहीले नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारला टाळेबंदी शिवाय दुसरा कोणताच विकल्प नसल्यानेच पून्हा एकदा जसं होईल तसं म्हणून कठोर टाळेबंदी लादली गेल्याने आमजनतेचे जगणेच भयभंगूर झाल्याचेच चित्र दिसते आहे.
टाळेबंदीमूळे सारे जनजीवनच विस्कळीत झाल्याने काम-धंदा बंदीमूळे त्यावर अवलंबून असले त्याची उपासमार होत असली तरी ती कानाडोळा करुन औषधी लस-उपचारात कमी पडलेल्या नव्हे तर कोरोना-कोविड निर्मूलनाच्या लढाईत अपयशी ठरलेल्या केंद्र व राज्य शासनाला टाळेबंदीशिवाय दुसरा मार्गच सापडत नसल्याने जसं होईल तसं म्हणून सरकारला जनतेलाच कोंडवून ठेवताना दिसते आहे. कुळवाला जूपंलेल्या बैलाना आवरण्यासाठी कूळव हाकणार्‍याकडे चाबूक असतो त्याचा ऐनवेळी वापर कूळवचालक करीत असतो त्याप्रमाणे सरकार चालविणार्‍याने ही सत्तेचा वापर प्रशासक प्रशासकीय यंत्रणेवर उगारताना वेळ-संधीकाळ बघूनच सत्तेचा हंटर वापरला पाहिजे तो खूर्चीत चेंबर मध्ये बसून नव्हे तर कोरोना-कोविड बाधीत क्षेत्रात-त्याक्षेत्रातील लोकाच्या-रुग्णाच्या समस्या जाणून घेवूनच त्यावर उपाय-योजना करणे गरजेचे असते पण तसे न करता केवळ टाळेबंदी लादून कोरोना-कोविड चे निर्मूलन कसे काय होणार आहे हा संभ्रम आम जनतेला सतावताना दिसतो आहे.
कोरोना-कोविडची भिती सर्वानाच आहे मरण कोणालाही नको असते प्रत्येकाना जगावेसे वाटतो तसा त्याना-सर्वानाच अधिकारच आहे पण जगण्याच्या अधिकारालाच सरकार लगाम लावित असल्याने जगण्यासाठीच जसं होईल तसं म्हणूनच जनताही सरकारी आदेशाचं पालन करीत आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. कारण सरकार चालविणारे शासक-मंत्री, लोकप्रतिनिधी हे लोकमतातूनच निवडून गेलेले असले तरी आजघडीला त्याच्या हाती सत्तेच्या दोर असल्याने त्याना कोणीही आडवू शकत नाही ही त्यांची भोळीभाबडी नव्हे तर सत्तांध शक्ती होवून बसल्यानेच त्याना-जनतेला कोंडून ठेवल्याने त्यांच्या अडी-अडचणी काय आहेत-असाव्यात भूक-तहाण कशी असते याचे कांहीच देणे घेणे नसल्याने आले सरकारच्या मना, तिथे कोणाचे चालेना ! अशीच अवस्था महाराष्ट्रातील आमजनतेची झाली असल्याची चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे.
केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने सर्वकष विकास, उन्नतीसाठी नानाविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत, विविध योजना आखल्या आहेत ते पूर्णत्वास येतील तेंव्हा खरे ठरेल पंरतू तोच शासकाचा आधार असला तरी स्थानीक प्रशासनाने सरकारी आदेशान्वये जसा नदी जोड प्रकल्प हाती घेवून छोटे-मोठे कालवे जोडून तो प्रवाह नदीला जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्याचधर्तीवर कोरोना कोविड निर्मूलनासाठी प्रयत्न होत असतानाचा माणसा माणसातील अंतर-मानवजोड यंत्रणा का राबवित नसावे अशी गंभीरात्मक चर्चाही होताना दितसे आहे ही बाब शासनाने अंतर्मूख होवून त्यावरही उपाय शोधला पाहीजे संसर्ग होवूनये-जंतूचा नाश व्हावा यासाठी मास्क, सॅनीटायझर्सचा वापर अशा सुविधा केल्या आहेत तसे लोक नेहमीप्रमाणेच वावरावेत यासाठी प्रयत्न न करता जसं होईल तसं म्हणून कोरोना-कोविडचे निर्मूलन होत नसल्याने वैतागून सरकार पून्हा एकदा जसं होईल तसं म्हणून टाळेबंदी लादत असेल तर जनताही टाळेबंदीला झूंगारुन जसं होईल तसं म्हणून रस्त्यावर उतरली तर सरकारला जबरदस्तीने लादलेले नियम व अटी कोणत्या स्तरावर जातील याचाही विचार होणे गरजेचे आहे अशी उलटसूलट चर्चा राजकीय वर्तूळात होताना दिसते आहे ती अवास्तव नसावी असे समजण्यास हरकत नसावी असेही बोलले जाते आहे.
जनमतातूनच लोकप्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधीतून सरकार-शासकाची नियूक्ती होत असते त्यामूळे जनतेनेच शासकाला लोकप्रशासन चालविण्याचा अधिकार दिलेला असतो त्या अधिकाराचा जनतेवर कूर्‍हाड म्हणून वार होवू नये यासाठी सरकारने जनतेच्या भावनाचीही कदर करावी, त्यंाच्या समस्या त्यांच्यात मिसळूनच जाणून घेवून कोरोना-कोविड निर्मूलनासाठी आदेश द्यावेत अन्यथा अनाठाई अधिकाराचा वापर करुन मनमानी कारभारातून जनतेच्या जीवन-मरणाचा खेळ होणार असेल तर जनताही जसं होईल तसं म्हणून टाळेबंदी विरोधात जाब विचारल्याशिवाय राहाणार नाही अशी ही लोकामध्ये संतापजनक चर्चा होताना दिसते आहे.
महाराष्ट्र हा भारताचा आर्थीक कणा आहे. इतराना धडा देणे शिकविण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. केंद्राकडे बोट दाखवून चालणारे नाही. सरकारी नोकरा प्रमाणे खाजगी नोकरदार, छोटेमोठे उद्योजक-व्यवसायीकासह कामगार, मजूराचाही विचार करुन त्यांच्या समस्याचे निराकरण केले पहिजे महाराष्ट्र शासनाने-लोकप्रतिनिधी जनतेवर विश्‍वास ठेवून त्याना टाळेबंदीत डांबून ठेवण्याऐवजी बंदीतून मूक्त करावे ही अपेक्षा आमजनतेतून व्यक्त होताना दिसते आहे. महाराष्ट्राने आजवर जी प्रगती केली आहे ती स्वतःच्या ताकदीवरचीच आहे. किल्लारी भुकंप किंवा मुंबई बॉम्बस्फोटच्या संकटात जी भुमिका निभावली तशीच कोरोना-कोविड महाकाय रोगनिर्मूलनासाठी स्विकारुन ती निभवावी अशी अपेक्षा सर्वस्तरातून व्यक्त होताना दिसते आहे.
ज्याअर्थी सरकारने सरकारचा अधिकार वापरुन जसं होईल तसं म्हणून पून्हा टाळेबंदी लादून जनतेला कोंडविले ते निर्णय जनतेने स्विकारलाही पंरतू जनतेची सहनशिलता संपली आणी जनतेनेही जसं होईल तसं म्हणून जनताच रस्त्यावर आली तर.... याचा विचार करुन जनतेसह सरकारनेही आत्मभान ठेवून कार्यरत राहावे हीच लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे. अशा या जनता व सरकारी पेचावर जशी होईल अशी चर्चा होणे क्रमप्राप्त ठरते असाच सूर सर्वस्तरातून निघताना दिसतो आहे.
