संपादकीय...
टाळेबंदीमुळे आर्थीक कोंडी
कोरोना-कोविड १९ या महामारी विषारी विषाणू रोगाने भारताला अटकाव केला. महाराष्ट्राला तर पोखरुन टाकले. कोरोना-कोविडचा फैलाव होवूनये, संसर्गाचे प्रमाण वाढू नये यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी लॉकडाउन जारी केले. प्रारंभीच्या काळात जनतेनेच संचारबंदी लादून घेतली होती. पंरतू पुन्हा अधिकारीचा वापर करुन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानी लॉकडाउन, फिजीकल अंतर, मास्कचा वापर असे निर्बध लादले आणी सारा व्यवहार, उद्योग धंदे बंद पडल्याने मानवी उत्पन्नासह देशाचे आर्थीक कंबरडेच मोडले हे कोणीही नाकारु शकत नाही हेच म्हणावे लागेल.
हरेक व्यक्तीला मरणाची भिती असते. जगण्याच्या अपेक्षेतून भिक मागण्याची वेळ आली तरी माणूस माघार घेत नाही. तो जगण्याची धडपड करीतच असतो. त्यामूळे कोरोना कोविड या महामारी रोगाचा मूकाबला करण्यासाठी आम जनतेने टाळेबंदी स्विकारली. उद्योगधंदे बंद पडल्याने कामगार, मजूर बेकार झाले, विविध व्यापार, उद्योग, व्यवसायातून मिळणारा महसूल, करापोटीचे उत्पन्न सारेच बंद झाले आणी महाराष्ट्रासह इतर राज्ये व केंद्र सरकारची आर्थीक कोंडी झाली. अर्थव्यवस्थाच कोलमडली आणी आर्थीक स्थिती सुधारणेसाठी नवे पर्याय शोधावे लागेले त्यासाठी टाळेबंदी शिथील केली गेली. जनजीवन सुरळीत होवू लागले आर्थीक घडी बसू लागली पण कोरोना, कोविड १९ या विषत्तरी संसर्गजन्य रोगाचे निर्मूलनहोउ शकले नाही हेशासकीय अपयशच म्हणावे लागेल. कसेबसे आरोग्य विभागाने बाजू सांभाळून घेतली पण केंद्र व राज्य सरकारे आणी वैद्यकीय क्षेत्रातील समन्वयाचा अभाव यामूळे कोरोना कोविडचा फास वरचेवर घट्ट होताना दिसतो आहे.
कोरोना कोविड वरील औषधी उपचाराकडे कमी लक्ष पंरतू टाळेबंदीसह रोजचे नियम व अटी लादण्यातच सरकारी यंत्रणा मशगुल असल्यामूळे कोविडचा फैलाव रोखण्यात आरोग्य विभागासह स्थानीक प्रशासनही अयशस्वी ठरल्याचेच चित्र दिसते आहे. कोरोना कोविड निमूलनासाठी औषधी संशोधन, लसनिर्मिती आणी त्यावरील उपचारासाठीची यंत्रणा अकार्यक्षम ठरल्यानेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, भारतीय आरोग्य विज्ञान संस्था, संशोधन विभाग यांच्यातील नेहमीचा दुरचित्र संवाद हा जनतेची दिशाभूल करणाराच असावा की काय अशीच अवस्था निर्माण झाल्याचे दिसते आहे.
कोविड कोरोनाबाधीत रुग्ण, संशयीत रुग्णाची आकडेवारी जाहीर करुन जनतेला बुचकळ्यात टाकण्यापलीकडे प्रशासनाने दुसरे कांही ठोस उपाय योजीले नसावेत. अशीच चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे. जागतीक स्तराहून आलेली आर्थीक मदत, भारतीय उद्योजक, दानशुरानी दिलेली मदत ही उद्योजकाच्याच घशातच पॅकेजच्या नावाखाली घातली असावी अशीच चर्चा होताना दिसते आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारची ताळमेळ दिसत नाही असेच राजकीय वर्तूळात बोलले जाते आहे. हे वास्तव नाकारता येत नाही असेच चित्र दिसते आहे.
टाळेबंदी शिथील झाली, व्यवहार सुरळीत चालू झाले, महाराष्ट्रासह देशाची आर्थीक घडी बसू लागली. पंरतू कोरोना कोविडची लागण, होणारा फैलाव आरोग्य विभाग, स्थानीक जिल्हाप्रशासन रोखू शकले नाही यात जनतेचा दोष नाही पंरतू जनतेच्या सैर वावरामूळेच कोविडचा फैलाव होतो आहे हे कारण पूढे करुन पून्हा टाळेबंदी लागू करण्यात आली ही आमजनतेच्या सहनशिलतेची क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल अशीच लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
चार चार महिने जनतेला कोंडून ठेवणे हे कोणत्या न्यायीक हक्काला धरुन आह हेच समजत नाही अशी चर्चा होताना दिसते आहे. लोकभावनेलाही सिमा असतात. ती भावनाच सिमापार झाली तर उद्रेक होणार नाही कशावरुन हे ही प्रशासनाने ओळखणे गरजेचे वाटते कारण सत्तापद आहे प्रशासकीय अधिकार आहेत म्हणून जनतेला कोंडून ठेवणे ही न्यायीक प्रशासन यंत्रणा असूच शकत नाही. लोकशाही राज्यात लोकभावलेला, लोकन्यायालाच प्राधान्य दिले पाहिजे पण असे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्याची, केंद्र सरकारची जी आर्थीक घसरण झाली, आर्थीक कोंडी होत आहे ती केवळ कोरोना, कोविड निर्मूलनाच्या नावाखाली टाळेबंदीचा जो खेळ प्रशासकीय यंत्रणा खेळते आहे त्यामूळेच सरकारची आर्थीक कोंडी होत आहे. कारण टाळेबंदी शिथील झाल्यापासून सरकारी उत्पन्न वाढले, कोविडबाधीत रुग्ण बरे होणार्‍यांची संख्या वाढली. कोरोना कोविड संशयीत व बाधीताची जी संख्या वाढते आहे ती आरोग्य विभाग व स्थानीक प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामूळेच वाढते आहे. अशीच चर्चा प्रशासकीय कर्मचार्‍यातून होताना दिसते आहे. भारतीय नागरीक सहनशिल आहेत, सत्ताधिकारी, प्रशासन, लोकप्रतिनिधीचा आदर सन्मान करणारे आहेत, आर्थीक कोंडी ही प्रशासनाचे अपयश आहे, टाळेबंदीची गरज नसताना ती लादणे म्हणजे लोकशाहीत हिटलरशाही राबविणे आह की काय अशीच शंका व्यक्त होताना दिसते आहे.
