संपादकीय...
गोलमाल भाऊ गोलमाल !
भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसारच देशाचा कारभार चालतो. व्यक्ती स्वातंत्र्यासह-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला भारतात परिपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामूळे एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही इथे चालत नाही असे जनतेतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी-सत्ताधारी किंवा सत्ता नसल्याने विरोधी पक्षनेते म्हणून वावरणारे सारेच घसा कोरडा होईपर्यंत जनतेला सांगत असतात. हे वास्तवात सत्य असले तरी सत्ताधारी किंवा विरोधी लोकप्रतिनिधी सारे उलटे कार्य करीत असल्याने राज्यासह देशाचा सर्वागीण विकास किंवा नागरीकांच्या समस्यांचे निवारण कोण करणार आहे असा प्रश्‍न भेडसावत असून सरकारी धोरण हे गोलमाल भाऊ गोलमाल म्हणूनच कार्यरत आहे की काय अशीच चिंता सामाजीक, राजकीय क्षेत्रात होताना दिसते आहे.
स्वतंत्र भारत हा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून प्रथमतः कॉंग्रेसी सरकार स्थापन करुन कार्यरत झाला. सामाजीक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बांधूता, न्याय व हक्काची जोपासणा करुन राज्य व देशाचा कारभार चालविणारी भारतीय राज्य घटना या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानी भारताला-भारतीय नागरीकाना प्रदान केली त्याच संविधानानुसार आज राज्य -राज्याचा केंद्राचा कारभार चालतो आहे हे नाकारुन-विसरुन चालणार नाही ही लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
कॉंग्रेसीसत्ता अनेकवर्ष राहीली, अनेक घडामोडी, वाद-प्रतिवाद झाले पंरतू कोणत्याही परदेशाने भारताकडे बोट दाखविण्याची हिम्मत केली नाही. सत्ताधार्‍यानी कोणी विरोध करीत असेल तर त्यास सरळ उत्तर दिले ते बांगला देश निर्मीतीपर्यंतचा मानावा लागेल पंरतू पुन्हा सत्ताकारण इकडे-तिकडे होत गेले आणी भारतीय लोकशाहीचा डोलारा डळमळीत झाला याचे कारण आजवरचे सत्ताधारी-विरोधी लोकप्रतिनिधीच असावेत यात शंका नाही पण ज्या मतदारानी लोकप्रतिनिधी म्हणून सत्तेत पाठविले त्या लोकप्रतिनिधीनी गोलमाल राजकारण, सत्ताकारणाऐवजी दुसरे कांहीही केले नाही असे स्पष्ट होते.
सत्ताधार्‍यानी विकासात्मक प्रकल्प मंजूर करुन कार्यान्वीत केले ते नंतरचा सत्ताधार्‍यानी प्रलंबीत ठेवले त्यावर जनतेने आवाज उठविला म्हणून ते पूर्णत्वास आले असे अनेक प्रकल्प राजकीय खेळीतूनच अडगळीत पडलेत पंरतू विकासात्मक धोरणासाठी राजकारण बाजूला सारुन सत्ताधारी-विरोधक एकत्रीत येवून पूर्णत्वास नेऊ शकत नाहीत हे लोकशाही राज्याचे-देशाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल त्याचे आठवणीसाठी उदाहरण म्हणून सरदार सरोवराचे घ्यावे लागेल. सरदार सरोवराचे वितंडवादी राजकारण अभ्यासले तर सत्ताधारी-विरोधकाच्या राजकारणाची किळस येते पंरतू लोकशाही भारत असल्याने आमजनता लोकप्रतिनिधीचे अनावश्यक राजकारण गिळंकृत करुन लोकशाहीचा विजयच करीत आहे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. आजघडीला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी कार्यरत आहेत त्यांचा धनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे मोहन भागवत हे धनी असले तरी आमजनतेला खिळवून कसे ठेवायचे, आणी कोणत्या लालसा देवून-घोषणा करुन जनतेला कसे भूलवायचे, भारतीय जनताच लष्कराच्या जीवावर परदेशाना कशी भिती दाखवायची ही बोलघेवडी कसब असले प्रधानमंत्री मोदी हे लाजबाब सत्ताधारीनेते असावेत कारण सवर्जीकल स्ट्राईक, नोटाबंदी, जीएसटी, भुसंपादन या बाब लादून काय साध्य केले हेच कळत नाही. त्यामूळे गोलमाल भाऊ गोलमाल असेच सत्ताकारण म्हणावे लागेल अशी राजकीय वर्तूळात चर्चा होताना दिसते आहे. त्यात संदेह नसावा.
पाकीस्तानच्या भुप्रदेशात लष्करानी हल्ला केला तेंव्हा सर्जिकल स्ट्राईकला मोदी स्ट्राईक संबोधीले गेले. चिनसिमेवर भारतीय लष्करानी जशास तसे उत्तर दिले त्याच दिवशी ३१ जूलै पर्यंत कोरोना मूक्तीसाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली हे सारे स्ट्राईक मोदीचेच असेच कोणी म्हणत असेल तर गोलमाल भाऊ गोलमाल असेच म्हणावे लागेल. कारण ज्यानी सत्तेवर बसविले, लोकप्रतिनिधी केले त्यांचा कांहीच वाटा नाही काय अशीच उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे. हे सारे प्रकार सत्तेतले मालूपद जनतेच्या माथी लावण्याचेच प्रकार असावेत अशीच उलट सूलट चर्चा होताना दिसते आहे.
गेला आठवडा शिवसेना कार्याध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे विरोधात प्रथमतः कॉंग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती पून्हा टाळेबंदी लागू करणे काही भागात लादणे व कांही भागात शिथीलता आणी सवलती करुन कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या एकांगी निर्णयावरुन जाहीर नाराजी दाखवून महाराष्ट्रायीन जनतेला सावध केले आणि कालच राकॉचे शरद पवार-अजित पवार, उध्दव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात यांच्यात बैठक झाली आणी केवळ टाळेबंदीवरुन एकमेकात दूराग्रह नको सर्वकांही तडजोडीतूनच निर्णय घेवून आणी सरकारचा कार्यकाळ बिनधोक पूर्ण करु असे ठरविले गेले हे ही सारे गोलमाल भाऊ गोलमाल असेच सत्ताकारण असावे अशी चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे.
लोकशाहीचा हा गाडा पेलत नसेल तर आहे त्याच ठिकाणी ठेवा पंरतू मागे सारु नका कोणीतरी हा गाडा पूढे नेईलच हा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता पण हाच लोकशाहीचा गाडा केवळ सत्तेसाठी सत्ताकारण-राजकारणासाठी चारी दिशा फिरविला जातोय यातून काय अर्थ घ्यावा आणी कोणते अवलोकन करावे अशीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी हे आम मतदाराना गोलमाल करुन राजकारण करीत असावेत अशीच चर्चा राजकीय वर्तूळात होत असून केंद्र व राज्य सरकार मात्र मतदाराना, आमजनतेला तूतारीतला फुगा उडविण्याचे साधन म्हणून वापरीत असावी अशीच उलट सूलट चर्चा होताना दिसते आहे.
