संपादकीय...
मिळून सारे खाऊ
सत्ताकारण, राजकारण, समाजकारण जसे सोयीनुसार लोकशाहीच्या आडून होत असते त्याचधर्तीनुसार राजकीय आश्रयातून, अन्याय, अत्याचार होत असतात, ही बाब नवीन नाही पूर्वी पाटबंधारे विभाग, रोजगार हमी योजनेतून भ्रष्टाचार होत असे. सर्वच विभागात रोजगार हमी योजनेतूनच कामे होत असत त्यामूळे अधिकारी लोक हे रोजगार हमी, अर्धे तूम्ही, अर्धे आम्ही असे गुत्तेदाराला, इंजिनिअरला पटवून भ्रष्टाचार करीत असत पण भ्रष्टाचाराचे पाणी आजघडीला सर्वच क्षेत्रात मूरत असून त्यामूळे उद्याला भ्रष्टाचार हा प्रतिष्ठेचा विषय बनतो की काय अशीच भिती सर्वत्र व्यक्त होताना दिसते आहे.
मागील काळात तिव्र पाणी टंचाईने महाराष्ट्राला घेरले होते मराठवाडा तर पाणी पाणी म्हणून टाहो फोडीत होता तेंव्हा पासून कोरड्या नदी पात्रातून-तलावातून अवैद्य वाळू उपसा व गाळरेती उपसा होत होता. आजघडीला तर महसूल अधिकारी, पोलीस आणी सरकार मान्य शासकीय ठेकेदार हे सारे मिळून वाळू तस्करी करीत असावेत अशी चर्चा मंत्रालय परिसरात होताना दिसते. दै. लातूर प्रभात ने अवैद्य वाळू उपसा लातूर जिल्ह्यासह मराठवाड्यात होतो आहे त्यासंदर्भात गांव, शिव, नांव, पदीपात्रासह वृतांकन केले होते. पण नाममात्र कारवाई आणि पून्हा अवैद्य वाळू उपसा हे पहिले पाढे पंचावन्न अशीच अवस्था झाली असून सर्वकांही अधिकार्‍याना धरुनच त्यांच्याच अभयाखाली मिळून सारे खाऊ या भुमिकेूनच होत असावे अशी चर्चा होताना दिसते आहे.
शासकीय कार्यालये, वास्तू बांधणारे सरकारी गुत्तेदार, रस्ते बांधणी करणारे शासकीय कंत्राटदार हे महसूल अधिकारी, पोलीसाना हाताशीधरुनच अवैद्य वाळू उपसा केलेली रेती बांधकामास वापरत असावेत. कारण अवैद्य वाळू उपसा करुन ती वाळू वहानातून वाळू तस्कर नेत असल्यास त्यावर धाड टाकून अवैद्य वाळू उपसा करणार्‍याकडून एक ब्रास वाळूला एक लाख रु. एक ट्रक, डम्पर, ट्रॉलर ब्रास मागे २ लाख ५ लाख लोडर मागे ७ लाख अशी अंदाजीत रक्कम दंड म्हणून वसूल करुन संबधीताना वाळू परत करुन वहान जप्त करुन पेालीस ठाण्यात डांबून ठेवतात तर तीच वाळू अवैद्यरित्या कंत्राटदाराने वापरली तर एका ब्रासमागे केवळ ४०० रु दंड आकारुन कंत्राटदारास अभय दिले जाते अर्थात ही दंडवसूली ही आर्थीक व्यवहारातून होत असावी अशीही शंकात्मक चर्चा होताना दिसते आहे.
महसूल अधिकारी म्हणतात की, नदीपात्रातील किंवा वाळू घाटातील वाळू उपशाचा लिलाव झालेला नाही. होणारा वाळू उपसा कायदेशिर नाही, वाळूची चोरी होत असेल पण महसूल विभागामार्फत छापे मारली जातात. हे मान्य करुन वाळू तस्कराना एक प्रकारे अभयच देत असावेत कारण लॉकडाउनमूळे वाळू घाटाचे लिलाव होऊ शकले नाहीत पण ती प्रक्रिया सुरु होईल असे सरळ उत्तर राज्याचे महसूलमंत्रीच देत असतील तर मिळून खाणार्‍याना सरकारी अभयच आहे की काय अशी शंकात्मक चर्चा होताना दिसते आहे. लिलाव नाही तर बांधकामासाठी वाळू येते कोठून आणी कदाजित अवैद्य वाळू उपसा करणारे किंवा वाळू वहातूकीचे वाहन सापडले तर लाखो रुपयाचा दंड आणी सरकारी कंत्राटदाराला ४०० रु दंड ही तफावत कशी यावरुन भ्रष्टाचारी पाल चूकचूकते अशीच चर्चा होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविड निर्मूलनासाठी लॉकडाउन आहे त्यामूळे वाळूचा लिलाव नसल्याने वाळूचोर वाळू नेत असतील पण कोविड निर्मूलनासाठी टाळेबंदी, फिजीकल अंतर, मास्कचे निर्बध लादले गेले आहेत याच कोविड निर्मूलनासाठी मास्क, सॅनिटायझर खरेदी व्यवहारात राज्यातील हरेक जिल्ह्यात, मास्क, सॅनिटायझरची किमंत वेगवेगळी कशी आहेत, शासकीय, बाजारु भावापेक्षा जिल्हाप्रशासन, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, आरोग्य विभागाकडून खरेदी केलेले मास्क, सॅनीटायझरचे भाव रक्कम वेगवेगळी कशी आहे यातून राज्यभरात कोट्यावधी रुपये खर्च झालेले आहेत तशी चर्चा आहे खरेदीची अंदाजीत किंमतही वृत्तपत्रानी जाहीर केलेली आहे असे असताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणतात की मास्क, सॅनिटायझर, खरेदीसाठी दरनिश्‍चिती करणेसाठी सरकार समिती गठीत करणार असल्याचे सांगतात पण ती केंव्हा-कधी व सत्ताधारीची की सर्वपक्षीय समिती असेल हे सांगत नाहीत यावरुन मास्क, सॅनिटायझर खरेदीत प्रशासन यंत्रणेकडून भ्रष्टाचार झाला असावा असेच यातून संकेत मिळतात अशीही सर्वसामान्य जनतेसह राजकीय वर्तूळात चर्चा होताना दिसते आहे.
सरकार शेतकर्‍याचे हित पाहणारे आहे त्याना कर्जमाफी, पिकविमा देण्यासाठी शासन तत्पर आहे याच शेतकर्‍याना परवानाधारक कंपनी, दुकानदाराकडून बोगस बि-बियाने दिली गेली पिक उगवलेच नाही अशा तक्रारी शेतकर्‍याच्या आहेत. बोगस बी बियाणे विक्रीतून भ्रष्टाचारच निष्पन्न होतो यावरही सरकारची कारवाई नाही चौकशीचे आदेश, समिती स्थापन करणे हा सावळा गोंधळ राज्य सरकारसह स्थानीक प्रशासनाचा असेल तर शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍याना लाचखाऊ सवय लागली असल्यानेच अवैद्य वाळू उपसा करणारी तस्कर मंडळी, सरकारी कंत्राटदार, पोलीस यंत्रणा हे सारे एकाच माळेचे मनी असून ते ठरवूनच शासनाची फसवणूक, महसूली तोटा करीत असावेत म्हणूनच अवैद्य वाळू उपसा असो की बोगस बि बियाणे विक्री असो या सार्‍या भ्रष्टाचारी प्रकरणी न्यायीक कारवाई न होणे, मिळून सारे खाऊ म्हणून नकळतपणे भ्रष्टाचार करणे म्हणजे हे सरकारचे अपयशयच म्हणावे लागेल यात शंका नसावी अशीच चर्चा सर्वत्र होताना दिसते आहे. शिवसेनेचे कार्यकारी सेनापती आजघडीला महाराष्ट्र सरकार चालवित आहेत, अशा या सेनापतीच्या काळात मिळून सारे खाऊ म्हणून भ्रष्टाचार करीत असतील तर शिष्टाचाराचे काय ?
