संपादकीय...
सत्तेसाठी शिक्षणाला कात्री
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात देशहित, लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य, न्याय व हक्काची जोपासणा करीत देशाचा सर्वांगीण विकास करणे, स्वच्छ, पारदर्शक कारभार करणे, निस्वार्थी भावनेतून कल्याणकारी योजना राबविणे, एकमेकावर टीका, टीप्पणी न करता सर्वसहमतीने शासन-प्रशासन चालविणे व त्यातूनच लोकप्रशासन गतीमान करणे हीच एकमेव भावना ठेवून तेव्हाच्या केंद्रीय व राज्य मंत्रीमंडळाने कारभार केलेला आहे हा इतिहास सांगतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीचा लढा जसा खरा आहे तसाच भारताच्या केंद्रीय व राज्या राज्यातील मंत्रीमंडळ, सत्ताधारी, विरोधी लोकप्रतिनिधीचा इतिहास आहे हे विसरुन चालणार नाही अशी आपण सर्व भारतीयांची विचारप्रणाली असावी असे वाटते.
आजघडीला सत्तेसाठी वाटेल ते करुन सत्ता-आपल्याकडेच राहावी अशीच सर्वपक्षीय नेत्याची अपेक्षा असते तसा राजकीय अजेंडा पूढे करुनच नागरीकाना चेतवून मतासाठी आपलेसे करण्याचे कूटील कारस्थान सर्वच पक्षातील नेते करीत असतात. याची जाणीव मतदाराना झाल्यानेच मतदार हा सर्वांचे ऐकून स्वतःच्या मनातले जे हवे आहे तेच करीत असतो. त्यातूनच चूकीचा किंवा योग्य निर्णय असू शकेल पंरतू लोकशाही आणी सामाजीक, राजकीय, शैक्षणीक प्रगतीचे ते एक लक्षणच असे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये.
काळाबरोबर सत्ताकारण-राजकारण बदलत असते अशा या प्रवाहाबरोबर किंवा प्रवाहाच्या विरोधात वावरण्याची ताकद लोकशाहीमूळेच मिळते हे वास्तव नाकारता येत नसले तरी पंडीत नेहरु, लालबहादूर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ, राजेंद्र प्रसाद, डॉ. झाकीर हुसेन अदीचा काळ गेला तो आज येवू शकत नाही. नंतरच्या काळातील इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार यांच्यासारखी लक्षभेदी सत्तापिपासू राजकारण मंडळीनी येणार्‍या पिढीची सोय करुन सत्ताकारणाचा इतिहास उद्याच्या लोकप्रतिनिधीसाठी बनवून ठेवल्याने सर्वकांही सत्तेसाठीच असेच समाजकारण राजकारण होते आहे आजघडीला केवळ शरद पवारांच्या इशार्‍यावर आणी धूरीन राजकारणावरच केंद्र सरकार व राज्य सरकार नाचते आहे अशीच चर्चा होताना दिसते आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान आहेत तर महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत, मोदी-ठाकरे हे हिंदूत्ववादीच पंरतू लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समानता, मानवी अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्ती स्वातंत्र्याला चिकटून असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय राज्य घटना अधिष्ठान मानून सत्ताकारण करताना दिसत आहेत. लोकशाहीचा आव आणून हुकूमी वृतीने निर्णय घ्यायचे केंद्र व राज्य सरकारचे एक सुत्री कार्यक्रम चालू असल्याने देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, फुले, शाहू, डॉ. आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची पावले कोणत्या विचारातून पूढे पडत आहेत या बद्दल तर्कवितर्क लढविले जात आहे.
समाजकारण, राजकारण, सत्ताकारण हे शैक्षणीक दुध शरीरात भिनल्याशिवाय कळत नाही आणी समाजकारण, राजकाणातील समिकरणे कळाल्याशिवाय सत्ताकारण करता येत नाही ही बाब लक्षात आल्याने आपले सारे जमले आहे पण मागून येणारे किंवा आपण पुढे पाठविणारे उद्याचे नागरीक समाजकारण, राजकारण, सत्ताकारणापासूनच दूर राहावेत आणी आपणास आपल्या वारसानाचा सत्ताकारण करता यावे यासाठी शिक्षणालाच कात्री लावण्याचे षढंयंत्र रचले गेले आणी ते राबविले जाणार आहे यात संदेह नसावा असेच चित्र दिसते आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सीबीएसई ने इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमात बदल करुन चक्क राज्य शास्त्र नागरीकशास्त्र, लोकप्रशासन शास्त्र हा विषयच वगळण्याचा निर्णयच घेतल्याने विद्यार्थी दशेतच सामाजीक, राजकीय ओळख होत असते मग त्याच अभ्यासक्रमातून लोकशाही, राष्ट्रवादी, प्रादेशिकवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरीकांचे अधिकार, लोकचळवळी, न्यायीक आंदोलने, लोकशाही पूढील आवाहने असे अति महत्वाचे विषयच वगळले तर मोदी, फडणवीस, ठाकरे यांचाच इतिहास पूढे येईल आणी लोकशाहीचे झाडच वैचारीक पाणी अभावामूळे करपून जाईल हीच भिती निर्माण होताना दिसते आहे.
कोरोनाच्या थैमानातही महत्वकांक्षी लोक सत्तेसाठी शिक्षणालाच कात्री लावीत असतील तर भारतीय नागरीकांचे हे दुर्देवच म्हणावे लागेल. राजकारण सत्ताकारण हे लोकहितासाठीच दाखविण्यासाठी आजवर गरीबी हटाओ, मेरा भारत महान म्हणायचे तर पुढे कधी फिलगुड, अच्छे दिन, स्वच्छ भारत, सुदंर भारत, हरित भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया म्हणून आमजनतेची फसवणूक केवळ सत्तेसाठीच होत असेल तर मग भारत महासत्ताक कसा होईल हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहातो. सत्तेसाठी शिक्षणालाच कात्री लागणार असेल तर जगात लोकशाही प्रधान भारत, शैक्षणीक मूल्याधारित विकसनशील भारत, महिला पुरुष समानतावादी भारत अशी ओळख असलेल्या भारताचा नावलौकीक कोण जोपासणार की सत्तेसाठी देश बुडवून पिपाणी वाजवित सत्तापिपासू बसणार आहेत हे कळणे कठीण वाटते. असे होऊ नये ही लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
