संपादकीय...
नौटंकी नको टक्का हवाय
कोरोना कोविड 19 या महामारी रोगाने जगण्याचे मातेरे करुन सोडले, कशी बशी सुटका होत असतानाच परतीचा पावसाने शेतकर्‍यांना नागविले आणी शेतमजूर, कामगार, बाराबलूतेदाराना वेशीवर टांकले अशा अवस्थेत महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजना जाहीर करुन नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली असल्याने शेतकरी सुखावला कामगार, शेतमजूरांना कांहीतरी पदरी पडेल अशी आशा बळावली पंरतू मध्येच सत्ताधारी, विरोधकानी राज्यभर दौरे काढून पीक नुसानीची पहाणी, पंचनामे करुन मगच नुकसान भरपाई द्यावी अशी चाल खेळली जात असल्याने शेतकरी, शेतमजूरात पीक नुकसान, पाहणी, पंचनामे अशी नौटंकी न करता नुकसान भरपाई पोटी सरसकट टक्का, पैसे द्या अशीच सर्वत्र मागणी होताना दिसते आहे.
सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणी विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी पांढरे डगळे घालून धूर्‍या, बांधावर उभे राहून सोयाबीन, पीकाची नुकसान पाहणी करुन शासकीय विश्रामगृहात पत्रकाराशी संवाद साधून शेतकर्‍याना नुकसान भरपाई देण्याची आणी शेतमजूरांना रोजगार उपलब्ध करणे बाबत आणी मासीक अनुदान देण्यासाठीचे आदेश देत आहेत पण ही कागद कारवाई करण्यातच दुसरा पावसाळा येईल आणी सत्ताधारी विरोधी आश्‍वासने कागदावरच राहतील त्यामूळे स्थानीक महसूल विभागातील नोंदीनुसार प्रत्येक शेतकर्‍याना सरसकट पिकविमापोटी अर्थ सहाय्य करुन शेतमजूरांना उभारी द्यावी अशी मागणी जोर धरताना दिसते आहे ती वास्तव असावी अशी चर्चा प्रसार माध्यमातून होताना दिसते आहे ती रास्त असावी.
महाराष्ट्र असो की सारा भारत देश असो त्यांचे मूळ उत्पन्नाचे स्त्रोत हे शेतीवर अवलंबून आहे. कृषी मूल्यातूनच उद्योग, व्यवसाय, धंद्याची निर्मिती होते तीही शेतीवरच आधारीत असते हे राज्य व केंद्र शासनाला ज्ञात असले तरी वेड्याचे सोंग घेवून पेडगांवचा रस्ता धरुन अशा संकटकाळी शेतकरी, शेतमजूरांना तात्काळ मदत करणे ऐवजी सत्ताधारी, विरोधी लोकप्रतिनिधी नुकसानीची पाहणी करणे, पत्रकार परिषद घेणे, आश्‍वासने देणे, दौर्‍याची छायाचित्रे प्रसिध्दी माध्यमाना देणे असे नौटंकी प्रकार करीत आहेत पण कोणीही लोकप्रतिनिधी स्थानीक तहसीलदार, जिल्हाधिकार्‍याना विनाविलंब टक्का, पैसा द्या असे बजावत नसल्याने हे सारे अवचित कसे घडते आहे याविषयी शेतकरी, शेतमजूरात चिंताजनक व संतापजनक उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे ती अवास्तव नसावी असे वाटते.
अवकाळी पाऊस, शेतकरी, शेतमजूर, बाराबलूतेदाराच्या समस्यावर दै. लातूर प्रभातने अनेकदा लिहीलेले आहे. कोरोना कोविड 19 वर तर शासकीय व नागरी समस्यावर रोखठोक लिहीलेले आहे आजही संकटग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर यांच्या समस्या, त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पाहणी दौरा करुन वेळ व पैसे खर्च करुन काय साध्य होणार आहे. यासाठी सरकारने मदत करावी ही विरोधकाची ओरड बाजूला ठेवून शासकीय, सरकारी कर्तव्य आणि कृषीप्रधान महाराष्ट्राची, केंद्र सरकारची एक भूमिका म्हणून सरकारने विनाविलंब पाहणीचा बागूलबुवा बाजूला ठेवून सरळ सरसकट आर्थीक मदत करावी अशी लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे ती नाकारता येण्यासारखी नसावी अशीच चर्चा होताना दिसते आहे ती न्यायीकच असावी.
अन्याय अत्याचार असो की, बलात्कार, भ्रष्टाचार असो अशा प्रकरणातून पायवाट शोधून सरकार पूढे चालतच राहाते. नागरीकांचे नुकसान झाले काय आणी शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलूतेदाराचे नुकसान झाले काय त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले काय आणी कोणी आत्महत्या केल्या काय त्या, त्या प्रकरणी चौकशी, पंचनामे, कारवाई असे सरकारी सोपस्कार ठरलेले असतात पण अशा गंभीर परिस्थितीत पाहणी, पंचनामे, अहवाल असे नाटकी सोपस्कार करणे ऐवजी तात्काळ आर्थीक पॅकेज दिल्यास निश्‍चितपणे शेतकरी, शेतमजूरांना उभारी मिळेल यात शंका नसावी असे स्पष्ट दिसत असताना केवळ विरोधकाच्या आरोपाचे निरसन करणेसाठी दौर्‍याची नौटंकी सत्ताधारीर, विरोधी पक्षनेत्याकडून होत असली तरी ती केवळ सत्तेतील आपापला वाटा कायम राहावा म्हणूनच असेल हे ठीक आहे पण असा नाटकाचा शेवटचा अंक येईपर्यत शेतकरी, शेतमजूर शेवटची घटका मोजू नये यासाठी शासनाने वेळीच नुकसान भरपाई द्यावी नौटंकी नको टक्का हवाय अशीच भावना प्रकट होताना दिसते आहे.
विशेष म्हणजे सरकार कोणाही पक्षाचे असो त्यांचे हे आज,उद्या, वरवरचे बूजगावणे आणी पाहणी, चौकशी, अहवाल असे नाटकं होतच असतात पण तहान गेल्यावर विहीर खोदून फायदा काय आणी जीव गेल्यानंतर तरण पाजून काय अशीच अवस्था शेतकरी, शेतमजूरांची होत असल्याने मरणासाठी नव्हे जगण्यासाठी आधार, अर्थसहाय्य द्यावे अशीच आर्तहाक शेतकरी, शेतमजूर देत असताना ऐकण्यात येत आहे. त्यासाठी नौटंकी नको टक्का हवाय हेच सत्य असावे असे बोलले जाते आहे.
