संपादकीय...
कोरोना हटावासाठी सरकारी भुमिकाच महत्वाची
विषारी कोरोना रोगाच्या पाबंदी-निर्मूलनासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार भारतातील आम जनता ही संचारबंदी व लॉकडाउनचे पालन करीत आहेत. त्यामूळे संसर्गजन्य कोरोनाचा फैलाव होणार नाही पण ज्याना संसर्ग झाला आहे ते बाधीत झालेत पूढे होतील ही पण केवळ लॉकडाउनची कठोर कारवाई करुन लोकाना डांबून ठेवणे हाच एक पर्याय असू शकत नाही अशी लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
कोरोना रोगाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. देशभरातून कोरोना विरोधी युध्दपातळीवर सामना करुन वैद्यकीय अधिकारी उपचार करीत आहेत. त्याना यश मिळत आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील प्रत्येक राज्यातून दररोज एक दोनं, चार, पाच कोरोनाबाधीत रुग्ण घरी जात आहेत तर त्याच आकडेवारीनुसार किंवा जास्तीने संशयीत रुग्ण वेगवेगळ्या दवाखाण्यात दाखल होत आहेत. त्यामूळे कोरोना रोगामूळे भारताची भिषण अवस्था निर्माण झाली असून भारतातील इतर राज्यापेक्षा केरळ व महाराष्ट्रात संशयीत रुग्ण जास्त असले तरी कोरोनाबाधीत कमी असल्याने परिस्थिती गंभीर नसली तरी गंभीर होताना दिसते आहे. कारण लॉकडाउनच्या धास्तीने वयाच्या अंतीम टप्प्यात असलेले वृध्द दगावत आहत. तर लॉकडाउनमूळे आजवर महाराष्ट्रात सातजन भूकबळी झाल्याची माहिती चॅनलवरुन झळकत आहे. रुग्णाचे आकडे, मृतांचे आकडे जाहिर केले जात आहेत, पंरतू असे आकडे जाहिर करण्यापेक्षा कोरोना रोगावर कशी मात करावी कोणती काळजी घ्यावी त्यावरील उपायाची माहिती द्यावी एवढेच पुरेशे असताना मोठी खबर, मोठी बातमी म्हणून रुग्णाचे आकडे, मृतांची संख्या व त्या त्या गावाचे शहर, जिल्ह्याचे नांव जाहिर केल्याने कोरोना रोगाचे निर्मूलन होणार नाही उलट लोक धास्तावतील याची काळजी चॅनलवाले व सरकारने घ्यावी अशी चर्चा होताना दिसते आहे.
केंद्र व राज्य सरकार केवळ स्थानीक जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणेला सहकार्य करावे लॉकडाउनचे पालन करावे असे आवाहन करीत आहेत, जनताही स्वतः होवून काटेकारपणे पालन करीत आहेत पण सरकारी चमूने तुकडी, तुकडीने शहरात, ग्रामीण भागात फेरफटका मारुन लॉकडाउन करुन त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत, गोर गरीब मजूरांना अन्नधान्य पूरवठा मोफत वाटपाचे जाहिर केले पंरतू त्याचे वितरण संबंधीत स्वस्त धान्य दुकानदार करतात की नाही याची ही पाहणी करणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्यातच गरजूना मास्क, हातधुने व हाताला वैद्यकीय दृव्ये पूरवठा करणे हे ही सरकारचेच कर्तव्य ठरते पण तसे होताना दिसत नाही. केवळ व्हीडीओद्वारे दुरचित्रवाणीवरुन जनतेला उपदेश करणे जिल्हा प्रशासनाला सोपे जाते पण लॉकडाउन मध्ये अडकलेल्याना काय कळा सोसाव्या लागतात रस्त्यावर टेहळणी करुन गल्लोगल्ली गस्त घालणार्‍या पोलीसावर काय बेतते हे खूर्चीतल्या साहेबाना कसे कळणार अशी चर्चा होत असून त्यासाठी त्या त्या जिल्हाप्रशासनाने प्रत्यक्ष कृतीत उतरुनच कोरोनाचे निर्मूलन करणे गरजेचे आहे अशीच अपेक्षा जनतेतून होताना दिसते आहे.
लॉकडाउनचे उलंघन करुन जे लोक रस्त्यावर येत आहेत. त्याची चौकशी करणे गरजेचे असते. केवळ दंडूका मारुन किंवा पोलीसी शब्दसूमने उधळून चालत नाही. कदाचीत कोणी नातेवाईकाना भेटण्यासाठी रुग्णालयात जात असेल कोणी ई.मेलद्वारे जिल्हाप्रशासनाकडे तक्रार करण्यासाठी ईमेल केंद्रावर जात असेल तर कोणी धान्य, भाजीपाला, औषधी खरेदीसाठी जात असेल पण त्याना दाद नाही दम दिला जातो अशाने कोरोना मूक्ती कशी मिळणार अशी चिंता बळावताना दिसते आहे. कोणालाही मृत्यूला कवठाळावे असे वाटत नाही. याकडे जिल्हाप्रशसन, पोलीस यंत्रणेने कटाक्ष द्यावा अशी ही लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोनाग्रस्त व बाधीत रुग्णाची सेवा करीत करीत तेथील निराधार, कामगार, मजूराना अन्न, धान्यासह रोखीने पैसे देवून बाकी रक्कम त्यांच्या त्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे, करीत आहेत तशा स्लीप योगी सरकार दुरचित्रवाणीवरुन दाखवित आहे अशी कृती आजवर कोणत्याही राज्याने केली नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होताना दिसते आहे. महाराष्ट्रात तर कोणाच्याही खात्यावर पैसा जमा झाला नाही की अन्न धान्य वितरीत झाले नसावे अशी शंकात्मक चर्चा होताना दिसते आहे. जनतेच्या समस्या, निराधार, कामगार शेत मजूराकडे, दीन दलितांच्या समस्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे कोरोना रोगाच्या गंभीरते एवढेच भंयकर असा द्वेष असावा की काय अशीही उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने केवळ हे करा, ते करा, लॉकडाउनचे पालन करा, स्वतःचे स्वतःरक्षण करा असे उपदेशाचे डोस पाजण्यापेक्षा जिथले आपण सत्ताकारण करतो तेथील जनता कशी जगते आहे याची चौकशी न करता त्यांच्या समस्या न सोडविताच जनहिताचा कांगावा करणे म्हणजे सावत्र आईने सावत्र मूलीच्या डोक्यातील उवा चांदण्याच्या प्रकाशाने पाहाण्यासाठीच असावे यासाठी करोना हटविण्यासाठी सरकारी भूमिकाच महत्वाची ठरते अशी लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
