लातूर, दि. ०८ (जिमाका) : उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढले जावेत. या प्रस्तावांना प्राधान्य दिले जावे, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. गोविंद हरिबा काळे, प्रा. मच्छिंद्रनाथ तांबे व डॉ. मारुती शिकारे यांनी आज येथे दिल्या.
लातूर जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गास वितरीत केलेल्या जात प्रमाणपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्रांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, अविनाश कोरडे, शरद झाडके, सुशांत शिंदे, तहसीलदार सौदागर तांदळे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त श्री. माळवदकर, शिक्षण उपसंचालक गणपत मोरे, शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे, उपशिक्षणाधिकारी श्री. पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीचाही त्यांनी आढावा घेतला.
शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्रांची मागणी विहित कालावधीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेताना या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे काम करून याविषयीच्या कामकाजाला प्राधान्य द्यावे, असे डॉ. काळे यावेळी म्हणाले. कोणत्याही जात वैधता प्रमाणपत्रांचे अर्ज जास्त दिवस प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी दक्षता घ्यावी असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्यात आणि राज्याबाहेरील, तसेच केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक जात वैधता प्रमाणपत्रांचे विहित नमुने वेगवगळे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यानुसार केद्रीय अथवा राज्यातील शिक्षण संस्थेच्या योग्य नमुन्यात प्रमाणपत्र दिले जावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची ऐनवेळी धावपळ होणार नाही, असे प्रा. तांबे म्हणाले.
पवित्र पोर्टलवरून शिक्षक भरती होत असताना बिंदूनामावलीनुसार सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल, यासाठी शिक्षण विभाग आणि मावक सहायक आयुक्त यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. छोट्या-छोट्या प्रवार्गालाही नियमानुसार त्यांचे प्रतिनिधित्व मिळत असल्याची खात्री शिक्षण विभागाने करावी, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी यावेळी सांगितले. इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या संवर्गाकरिता वितरीत करण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रे, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि शिक्षक भरती आदी बाबींचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
******
