लातूर, (जिमाका) : महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सेवा पुरविणे, जमिनीचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, सातबारा उतारा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न जलदगतीने निकाली काढणे, ही महसूल विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरिकांना त्वरित न्याय मिळावा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा कमीत कमी वेळेत निपटारा व्हावा, यासाठी महसूल विभाग सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहे. याच अनुषंगाने शनिवार, १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि मंडळ स्तरावर महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली आणि ज्यामध्ये दोन्ही पक्षकार तडजोडीने वाद मिटविण्यास तयार असतील, अशी प्रकरणे या लोक अदालतीत निकाली काढली जातील. पक्षकार स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत उपस्थित राहून तडजोड दाखल करू शकतील. तडजोडीवर आधारित प्रकरणाचा निपटारा झाल्यास त्याविरुद्ध कोणतेही अपील दाखल करता येणार नाही. ही लोक अदालत दिवाणी न्यायालयाच्या धर्तीवर कार्यान्वित केली जाईल.
सर्व तडजोडी कायदेशीर चौकटीत असाव्यात. कायदेशीर तरतुदींना विरोधी तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. लोक अदालतीत दाखल झालेली प्रकरणे संबंधित प्राधिकरणामार्फत पुढील सात दिवसांत निकाली काढली जातील.
*लोक अदालतीची वेळ आणि ठिकाण*
मंडळ स्तरावर संबंधित मंडळ अधिकारी कार्यालय, तालुका स्तरावर संबंधित तहसील कार्यालय, उपविभाग स्तरावर संबंधित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि
जिल्हा स्तरावर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे १३ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ४:०० या वेळेत महसूल लोक अदालत आयोजित केली जाईल. संपर्कासाठी संबंधित कार्यालयाचे प्रमुख उपलब्ध असतील.
महसूल लोक अदालतीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आपली प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढावीत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा न. करमरकर यांनी केले आहे.
