मंत्रालय व जिल्हास्तरावर शासकीय अधिकार्‍यात समन्वय नाही
मुंबई (दै.लातूर प्रभात प्र.)ः सरकारी यंत्रणेतील सावळा गोंधळ आणि राज्यभरातील परिस्थितीत हाताळणे बाबत मंत्रालय परिसरातील अधिकारी, व संबधीत सचिव किंवा आयुक्ता मध्ये समन्वय नसल्यामुळे राज्यभरातील कोराना कोविड संसर्गातील रुग्णावरील उपचार आणि टाळेबंदीतील नागरीकाच्या समस्यावरील निर्मूलना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात अडचीणी येत आहेत. तशीच परिस्थिती जिल्हास्तरावर होत असल्याने ताळमेळ लागत नाही, यातच कोरोना गोविडग्रस्तासह सामान्य नागरीकांना विविध समस्याना तोंड द्यावे लागत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधीनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केले असून त्यावर तात्काळ उपाय योजना शोधून संबधीतांना कठोर निर्देश देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यभरातील लोकप्रतिनिधी व आमदाराना दिली.
टाळेबंदीत शासनाचे नियम व अटी वेगळ्याच व जिल्हाधिकारी यांना स्थानीक अधिकार दिल्याने दररोज नव्याने आदेश अटी व नियमाचे बंधन जारी करीत असल्यामुळे अशा अटी व सुचनामुळे नागरीकांची अडचण होत असून स्थानीक पातळीवर जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त किंवा पोलीस अधिक्षक यांच्या एक वाक्यता नसल्यामूळे सामान्य नागरीकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्यामूळे टाळेबंदी शिथील होवून ही टाळेबंदीतच आहोत की काय, अशी सर्वत्र चर्चा होताना दिसते आहे.
मुुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे जशी जिल्हाधिकारी व आयुक्ता मध्ये एकवाक्यता नाही, त्याच प्रकारे मुंबईत मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचेसह मंत्रालयीन सचिवात एकवाक्यता नाही, त्याच धरतीवर राज्यभरातील जिल्हास्तरावरची ही तशीच अवस्था असल्यामूळे कोरोना कोविडचा प्रश्‍न बाजूला पडतो आणि प्रशासनातील नियम व अटी मधील दुराभासामुळे स्थानीक कर्मचारी व नागरीकात तू तू मै मै होत असल्याने न्यायीक यंत्रणा व टाळेबंदीतली यंत्रणा ही आपोआपच दुरावत असून यात नागरीक चिरडले जातात असेच चित्र दिसते आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, प्रशासन, नागरीप्रशासन, आणि नागरीकात समन्वयाची गरज असावी असेच सर्वत्र बोलले जात आहे.
