संपादकीय...
समजून घेताना कांही
सरकार लोकांचे लोकासाठी लोकानीच बनविलेले आहे. पण याच सरकारच्या कात्रीत सर्वसामान्यातील सामान्य मानसातील सर्वसाधारण गोरगरीब मजूरांना त्यांच्या कलमेखाली जगावे लागते आहे. कारण कोरोना कोविड या संसर्गजन्य रोगाने तमाम भारतीयांना जगणेच हराम करुन टाकले आहे. भारतात जगणारा वर्ग सुखीसमाधानी आहे. पण स्वाभिमानाने जगणारा आणि रोजी मोलमजूरी करुन घास कुटका खावून स्वतःची प्रतिष्ठा जगणारा हा सर्वसाधारण माणूसच गांगरुन गेल्याचे दिसते आहे. रोजची मजूरी पण हक्काची त्यात मिळालेल्या कष्ठाच्या राशीतूनच घरसंसार करणारा माणूसच आज मोफतच्या धान्यासाठी स्वस्त धान्य दुकाना समोर किंवा कोणा सेवाभावीच्या धान्य किटसाठी रस्त्यावर उभा आहे. लोकप्रतिनिधीसह सरकारही त्यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रात छापून हेच ते निराधार उपासमारीत जगणारे शोषीत पिडीत नागरीक म्हणून इतराना दाखवून त्यांच्या स्वाभिमानी इभ्रतीचे खोबरे करणारे हेच लोकप्रतिनिधी आणि सरकार ही याच लोकातून पुढे सरसावलेले पण समजून सांगून ही ते उमजून घेत नसल्यानेच हे सर्वकांही घडताना दिसते आहे. ते न्यायीक नसावेच अशी चर्चा होते आहे.
लोकप्रतिनिधी सरकारी बाबू ही लोकातलेच पण त्यांच्या हाती अधिकार आणि कलम असल्याने ज्याना कोरोना कोविडची लागण नाही, किंवा कसलीही बिमारी नाही, पण कलमा जोंखडामुळे टाळेबंदीत बंदिस्थ आहेत आणि ज्या सुख वस्तू असलेल्या लोकांनी परदेशातून हा रोग भारतात आनला तेच आज स्वाभिमानी गोर गरीब कामगारांचे आश्रयदाते म्हणून मिरवित आहेत. सरकार ही त्यांच्या सारखेच आशा या गरिबानांच शोषीत पिडीत समजून पुन्हा पुन्हा टाळेबंदी करुन शोषण करीत आहे. त्यामूळे समजून घेतानाही कांही फरक पडेल असे दिसत नाही. त्यामूळे सर्वसामान्य जनतेस माणसीक रोग होवून नविनच संकट पुढे येते की काय अशी भिती व्यक्त होताना दिसते आहे.
रोग कोणाला ही परवडणारा नसतो, रोगाचे निर्मूलन झाले पाहिजे, त्यावर जालिम उपचार झाले पाहिजे, युध्दपातळीवर औषधी लस निर्माण केली पाहिजे, पंरतू त्याकडे सरकार व लोकप्रतिनिधी लक्ष न देता दुर्लक्ष करीत आहे. त्यात उपचारी यंत्रणा राबवून दररोज अटी नियम लागू करणे दुसर्‍याच दिवसी कांही अटी रद्द करुन नव्या लादने किंवा कधी जास्त करुन त्यावरील दंडात्मक कारवाई कठोर करणे या पलिकडे दुसरे कांही करताना दिसत नाही. केवळ बैठका घेवून आढावा घेवून नव्याने आदेश जारी करणे टाळेबंदी शिथील करणे किंवा कठोर करणे सामाजीक निर्बध आधिक कठोर करणे यामुळे कोरोना कोविडचे निर्मूलन होणार नाही तर सर्वसामान्यातील टाळेबंदी सामाजीक अंतराच्या भितीमुळे नसलेल्या कोविड भयामुळे तसा जानवेल यात संदेह नसावा. परप्रांतातून येण्यासाठी किवा जाण्यासाठी परवाना काढणे त्यासाठी अर्ज करावा लागेल, त्यातील कागद पत्राची कमतरता पुर्ण करणे यामुळे नागरीकांची कोडी होताना दिसते आहे. राज्यातील पण या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात जाणे येणे साठी परवानगी त्यासाठीचा अर्ज कागदपत्राची छाननी, या व त्या जिल्हाधिकारी यांची खात्री व त्यातून काय तो निर्णय प्रक्रिया यामुळे या धास्तीतीतच सर्वसामान्याचा जिव गमवावा लागण्याची वेळ आलेली असताना ही, सरकारी कलम टाळेबंदीची अट सामाजीक आंतर कमी होत नाही, उलट वाढते आहे. ज्याना रोग नाही त्याना तात्काळ परवानगी देण्यात कांहीच अडचण नाही, किंवा त्यांना परवानगी दिली तर ते पाकिस्तानला जाणार नाहीत, असेच सुचक व्यवहार जाणीव असताना ही समजून घेतना कांही तरी करावे असे लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणेला वाटत नसावे याचे आम जनतेत आश्‍चर्य व्यक्त होताना दिसते आहे.
विशेष म्हणजे कोरोना कोविड रोगाचे निर्मूलन करणेसाठी लॉकडाउन सामाजीक आंतराचे निर्बध लादले गेले. ते इतरांना संसर्ग होवू नये म्हणूनच पण ज्याना नाही त्यांना डांबून कशाला ठेवता, हा प्रश्‍न सर्वानाच भेडसावणारा वाटतो, लॉकडाउनसाठी तीन वेगवेगळे रंग आखून दिलेले आहेत. त्यात कोविडबाधीत रुग्ण व तेथील परिस्थिती लक्षात येते हेच मुळ कारण असावे पण असे कलम ठरविणारे सरकारी बाबू त्या परिसरात फिरकले का ? हे समजने कठिण आहे. केवळ पांढर्‍या कागदाचे काळे निळे करुन कोरोना मुक्ति होवू शकत नाही, त्यासाठी केवळ उपचार म्हणजे उपचारच हवेत, टाळेबंदीमुळे नव्हे तर अशा बंदीस्त वातावरणातून विपर्यास झाला तर लोकप्रतिनिधी सरकारी बाबू कशाचे समर्थन करणार आहे, समजून घेवून कांही तरी करणे गरजेचे आहे, याशिवाय दुसरा विकल्प असूच शकत नाही, अशी लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविडची बाधा कोणाला झाली आहे, आणि त्यांची शिक्षा कोणाला मिळते आहे, कोरोना बाधीतासाठी आरोग्य विषयक काय सुविधा आहेत, वैद्यकीय उपकरणे औषधी लस पुरविण्याकडे शासनाने लक्ष द्यावे आमजनतेला मुक्त करुनच कोरोना मुक्ति होईल अन्यथा परिस्थिती बिकट बनली तर समजून सांगणारे व समजून घेणारे ही हतबल होतील यासाठी उगीच कांही तरी बंधने अटी लादून सर्वसामान्य नागरीक गोरगरिब मजूरांचा नाहक कोंडि करुन बळी घेवू नका समजून घेवून काही तरी केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच रास्त अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होताना दिसते आहे.
