संपादकीय..
सामाजीक न्यायाला कात्री
माणवी समूहाच्या कोणत्याही छोट्या मोठ्या संस्थातून त्यांचा कारभार अवास्तव अनाठाई वाढला. कसा झाला अन्यायकारक झाला किंवा समुहाविरोध होत गेला की, उध्दवा अजब तुझे सरकार असे सहज लोक बोलून जात होतो. महाराष्ट्र हा म.फुले, शाहू, डॉ.आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराजाचा महाराष्ट्र होय, याच महाराष्ट्रावर मराठा अल्पसंख्याक भटक्यानी राज्य केले. मागासवर्गीयांनी लोकप्रतिनिधीत्व केले. छत्रपती शाहू महाराजाने सामाजीक न्यायाची सुरुवात केली. त्यास माणवमुक्ती लढ्याचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुर्त स्वरुप दिले. तशी तरतूद भारतीय राज्य घटनेत केली. तेंव्हापासून सामाजीक न्यायाची समाज कल्याणाची सुरुवात झाली होत आहे. हीच प्रक्रिया देशपातळीवरुन राबविली जाते. आणि राज्या राज्यातून सामाजीक न्यायाची जोपासणा व प्रत्यक्ष कार्यात्मक अमलबजावणी होत असते.
केंद्र सरकार पासून ते राज्य सरकार, जिल्हा स्तरावर ही सामाजीक न्यायाचा, दलित उध्दाराचा गवगवा केला जातो. शिक्षणापासून ते उच्च पद्स्थ अधिकारीवर्गा पर्यंतचा सामाजीक न्यायाचा हा शब्द अन्यायग्रस्तच राहिलेला आहे. शैक्षणीक विद्यावेतन ते उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीतील वाटपाचा सावळ गोंधळ असो की, मागासवर्गीय कर्मचार्‍याची बढती असेल, किंवा आयपीएस, आयएएस, संवर्गातील अधिकारी असतील त्यांना न्याय वागणूक दिली जात नाही. किंवा तसे कार्यक्षत्र दिले जात नाही. ही वस्तूस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही. हे जळजळीत सत्य केंद्र व राज्य सरकारातील शासकीय प्रशासनातील अस्थापनाची पाने उलगडून पाहिली तर चटकन लोकशाही राज्यात काय चालले आहे हे लक्षात येते.
आजघडीला महाराष्ट्र सरकार हे उध्दव ठाकरे यांचे आहे. तेच मुख्यमंत्री असल्याने त्यांची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना जे वास्तव बोलले होते. ते निश्‍चितपणे करुन दाखवितील आणि आजवरच्या मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकालीन इतिहास नव्याने बदलून लिहीले जातील अशी चर्चा होते आहे. अनखीन वेळ गेलेली नाही पण आजच्या कोरोना कोविड निर्मूलनात संकटकाळत महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाने असे अचानक बदल का व कसे केले, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री अजित पवार यांना ही कल्पना आहे काय, की त्यांनीच असे बदल करुन तसे निर्देश जारी करा असे आदेश दिले असावेत या बद्दल कांहीच माहिती समोर नाही, केवळ तर्कविर्तकाना उधाण आल्याचेच चित्र दिसते आहे. ते वास्तव असावे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे नव्याने सरकार अस्तित्वात आले, त्यामूळे राजकीय वर्तूळात आश्‍चर्य व्यक्त होवू लागले. सामाजीक न्याय मंत्री म्हणून धनजंय मुंडे यांची वर्णी लागली. सर्वकांही अनपेक्षीत होते, पण त्यांच्या बोलण्यातून आजवरच्या कृतीतून कांही अशा पल्लवीत झाल्या होत्या, आहेत ही, पण कोरोना कोविडच्या लढाई प्रसंगीच सामाजीक न्याय खात्याच्या योजनांना कशी कात्री लावण्याचा निर्णय झाला, ते संशयाचे भुत कोणी उभे केले, कात्री लावण्यासाठी हाच विभाग दिसला काय, अशी उलटसूलट चर्चा होताना दिसते आहे.
कोरोना कोविडच्या संकट काळात केंद्र व राज्याची आर्थिक परिस्थीती बिकट झाली. करात्मक उत्पन्नाचे मार्ग बदं झाले. त्यामूळे शासकीय विभागावर खर्चाची ३३% खर्चाची मर्यादा लादण्यात आली. त्यांचा फटका सामाजीक न्याय विभागालाच जास्तीचा बसला. कारण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, वित्त मंत्री अजित पवार आणि सामाजीक न्याय मंत्री धनजंय मुंडे हे सारे शोषीत पिडीत मागासवर्गीय समाजातील दुःख, वेदना व जगण्यातल्या अडचणीचे मुर्तीमंद साक्षीदार म्हणा की, अनुभवी जाणीव असलेले लोकप्रतिनिधीच म्हणावे लागेल. कारण सत्ता त्यांच्या हाती आहे. फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे नाव घेतले तर काय बिघडते, सत्ता तर आपल्याच घरी पाणी भरते आहे, असा कांगावा आजवर सत्ता भोगलेल्यांचा अनुभव आहे. मग ठाकरे, पवार, मुंडे काय करणार आहेत, सर्वांगीन विकास न्यायाची हक्क संरक्षणाची जबाबदारी घतली तशी खात्री दिली, तर त्या खात्रीला कात्रीला लावणारेही आम्हीच ही दरपोक्ती सत्ताधार्‍यांचीच असते. यातलाच हा प्रकार असावा अशीच सर्वत्र संतापजनक चर्चा होताना दिसते आहे.
वित्त विभागाने मागच्या आठवड्यात काढलेल्या आदेशात रमाई आवास योजना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामुहीक विकास योजना अनुसूचित जाती नवबौध्द वस्ती सुधारयोजना, दलितवस्ती सुधार योजना, शासकीय वस्तीगृह, निवासी शाळा बांधकामासह नविन प्रस्तावीत योजना रद्द, बंद कराव्या लागणार तर कर्मविर दादासाहेब गायकवाड भुमिहीन सबलीकरण योजनेवर परिणाम होतील असा हा फतवा जारी करुन गोरगोरीब मागासवर्गीय दलित समुहालाच उध्दवस्त करण्याचा कुटील डाव कोरोना कोविडचे नाव पुढे करुन शासन करते आहे. पण संकट टाळण्यासाठी रस्ते, बांधकाम प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्प, बाधंकाम जलसिंचन प्रकल्पासह नव्याने बांधकाम करण्यात येणारे नुतन मंत्रालय, संसद भवन स्थगीत का करु नये, अशी ही चर्चा होत असून केवळ मागासवर्गीय मंत्री खासदार आमदार व सनदी अधिकारी स्वार्थी बचावात्मक भुमिकेतून डोळेबंद करुन बसले असल्यामूळे हे सर्वकांही घडत असावे पंरतू आंबेडकरी मागासवर्गीय जनता गप्प बसणार नाही, अशी ही चर्चा होताना दिसते आहे. कोरोना कोविड मुक्ति व निर्मूलनासाठी उपासपोटी राहून हीच मागासवर्गीय जनता टाळेबंदीत कोंडवून मरणकळा सोसते आहे. त्यातच स्थानिक न्यायालयात खात्री देवून कात्री लावण्याच्या राज्य शासनाची ही कृती घातकी व अन्याय कारक असून उध्दव ठाकरे व मंत्री मंडळातील सदस्या पेक्षा जास्तीची शरद पवार यांनाच मागासवर्गीयाची काय ताकद शक्ती, आणि कृती वृत्ती आहे हे माहित आहे. म्हणून जबाबदारी व खबरदारीने लक्षात घ्यावे अशीच लोकभावना व्यक्त होताना दिसते आहे.
