झरोका
एक - राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार तेथील शासक बनलेले लोकप्रतिनिधी, मंत्री हे आपापल्या सोयीनुसार खात्यात अधिकारी नियूक्त करीत असतात तर तेच शासक, लोकप्रतिनिधी हे आपापल्या मतदार संघात मर्जीनुसार काम करणार्या अधिकार्यानाच नियूक्त्या देतात पण पारदर्शक नियमानुसार प्रशासन चालविणार्या अधिकार्याचीच नेहमी बदली कशी काय होते हेच कळत नाही, डोकं सुन्न झालय.
दुसरा - तूझं डोकं कशासाठी सुन्न झालय. तूझा जवळचा कोणी सनदी अधिकारी आहे काय. असेल तर त्याला सांग, ज्याठिकाणी तो सेवेत आहे त्याठिकाणच्या लोकप्रतिनिधीच्या मर्जीनुसार पांढरा, काळा कसलाही कारभार केला तर तो त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करीत नाही तर चार,सहा महिने किंवा वर्ष, दीड वर्षात बदली झालीच समजा. आलं का लक्षात.
एक - अरे बाबा माझं कोणी बी अधिकारी नाही, पण तो तुकाराम मुंडे जिथं जाईल तिथं लोकविकासाची कामे करतो. गडबड घोटाळा करीत नाही कालपर्यत तो नागपूर मध्ये कोरोना कोविड निर्मूलनासह अनेक लोकाभिमूख कामे केली म्हणे पंरतू कसल्यातरी कामामूळे गडकरीनी चक्क बदली केली म्हणे पंधरा वर्षात चौदा बदल्या करणे म्हणजे हा कसला न्यायीक-पारदर्शक कारभार म्हणावा अजबच म्हणावे हे सरकार.
दुसरा - अहो, सरकारबद्दल कांही बोलू नका, नाही तर समाजद्रोही, देशद्रोही म्हणून खटला भरला जाईल, सरकार, मंत्री, आमदार कोणीही कांहीही करीत असले तरी त्याबद्दल टाळ्या वाजवा, अभिनंदन करा, स्वागत सोहळा आयोजीत करा अन्यथा जास्तीची बडबड, न्याय, हक्क म्हणून ओरड केलात तर दंडूका आणी कारावास आहेस समजा.
एक - असे कसे होईल, लोकशाही आहे, समानता, सामाजीक न्यायावरील भारतीय राज्य घटना आहे. आंबेडकरी जनता विखरली असली तरी काय झालं मुंडे हे बिगर मराठाच असतील ते गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी असतील तर बदलीच काय सेवामूक्त करावे पण मनासारखे, सांगेन ते करावे नाही तर बदली हा काय न्याय झाला काय, निश्चितच मुंडे साठी जसे नागपूरकर सरसावले तसा महाराष्ट्रही रस्त्यावर येईल यात शंका नाही. लक्षात ठेवा.
दुसरा - अहो, कांहीही असले तरी लोकप्रतिनिधीचे ऐकलेच पाहिजे. कायदा-नियम म्हणूनच जमत नाही, काम केले तरच पून्हा लोकप्रतिनिधीना संधी मिळत असते. लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्याशिवाय अधिकारी काय करणार आहेत, म्हणून त्यांचीच मर्जी संभाळली तरच भले असते.
एक - हाच पारदर्शक, न्यायीक कारभार आहे काय, विकासाभिमूख शहर, भ्रष्टाचार मूक्त राज्य आणी भारतासाठी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासासाठी सनदी अधिकार्याची बदली हाच पर्याय आहे यातच समान-किमान कारभार आणी नवनिर्माण महाराष्ट्र आणी महासत्ताक भारत होणार आहे काय मग बदल आणी बदलीची प्रक्रियाच योग्य ठरावी हीच लोकशाही म्हणावे लागेल.
