तुझे माझे जमेना, तुझ्यावाचून करमेना
दिल्ली (दै.लातूर प्रभात प्र.) ः लोकशाहीचा चवथा खांब हा वृत्तपत्रच आहे. हे निर्विवाद सत्य असताना ही मोदी सरकारने वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी घालण्याचा दंडात्मक कारवाई करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यात अनेकावर गुन्हे दाखल झाले, परंतू पत्रकार नमले नाहीत, अशातच कोरोना कोविडची लागन झाली, पत्रकारानी सत्य काय ते वृत्तांकन करण्यास सुरुवात केली. आणि सरकारचे धाबे दणाणले. जाहिराती बंद केल्यातरी ही वृत्तपत्रे चालूच राहिली. पण सरकारवचे टिकास्त्र सोडले नाही. त्यात वृत्तपत्र संघटनेने न्यायीक आंदोलन चालूच ठेवले. आणि भारतासह जगभरात वृत्तपत्राविषयीच्या हक्का बद्दल चर्चा सुरु झाल्याने माहिती व प्रसार मंत्रालय जागी झाल्याने थोडासा न्याय मिळेल अशी परिस्थिती होत असल्याचे दिसते आहे.
वृत्तपत्रातील सरकार विरोधी वृत्तांकन शासकीय बातम्या, प्रसिध्द करणे, हे जोखिमेचे वृत्त स्विकारुन वृत्तपत्र चालवित असताना शासनाने जाहिरातीचे बिल थकविणे, पत्रकारांची मुस्कटदाबी करणे, आणि एक कलमी कारणीभूत ठरवून पत्रकाराना वेठीस धरणे हे लक्षात आल्याने वृत्तवत्र संघटनेने आवाज उठविला. आणि वृत्तपत्राचे काय चुकते आहे, याची जाणीव करुन द्या, अन्यथा आमच्या समोर सवाल जबाबासाठी सामोरे या असे म्हणताच केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसार मंत्रालयाने जाहिरातीचे थकीत बिल देणे, न्यायी प्रोत्साहन देणे, वृत्तपत्र पत्रकाराना संरक्षण विमा व संरक्षण त्याची वसहात निर्माण करणे या बाबी केंद्र शासनाने दुर्लक्षीत केल्याने त्या समस्या सोडविण्यासाठी न्यायीक भुमिकेतून केंद्र शासनाने अधोरेखीत करुन तुझे माझे जमेना, तुझ्या वाचून करमेना, अशीच अवस्था केंद्र व सरकार व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांची झाल्यानेच वृत्तपत्र व पत्रकारा संबधी शासन न्यायीक बनले असावे, अशीच चर्चा वृत्तपत्र वाचकातून होताना दिसते आहे.
