झरोका
एक - चिनची घुसघोरी, चिनी कंपनीची भारतीय नेत्यावर कडक नजर, भारतीय पत्रकाराची शोधवार्ता यामूळे केंद्र सरकार काय करते आहे ते कळतच नाही. कारण नसताना आणी तसे वास्तव दिसत नसतानाही आपण टाळ्या वाजवीत आहोत काय चाललय काय या लोकशाहीवादी भारतात.
दुसरा - सत्ताकारण्याची दिशा बदलली आहे. लोकशाही, संविधान हे नावालाच घेवून लोकाना फसवित राहून केवळ सत्ताकारण करायचे हेच एकमेव धोरण केंद्र सरकारचे आहे तू चिन, चिन म्हणून काय बोलतो आहेत. आंतरराष्ट्रीय विषयावर बोललास म्हणून तूला चिनचा खबर्‍या म्हणून कारावासात टाकतील, शब्द जपून वापर म्हणजे झाले.
एक - कांहीतरीच बोलता, पेपरात आलं ते वाचून बोलतोय, माझी कसली चूक म्हणता, ज्या पत्रकारानं दिलं, कोणत्या पेपरात छापलं तेच जवाबदार असतील मी एक मतदार भारताचा नागरीक आहे, मलाही व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे ती कांही लोकप्रतिनिधी आणी पत्रकाराची खाजगी मालमता नाही, समजलं.
दुसरा - अरे तसे कांही नाही, तुला चूल पेटण्याची भ्रांत आहे मग चिन, भारत, पाकीस्तानच्या वादात कशाला पडतोस, असे मला म्हणायचे आहे.
एक - बाळ गंगाधर टीळकानं इंग्रज सरकारला सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का म्हणून खडसावले होते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर इंग्रजानी बोलविलेल्या बैठकीतच इंग्रज सरकार दलित विरोधी आहे, आम्हाला न्यायीक हक्क स्वतंत्र मतदार संघ द्या म्हणून बजावलं होते, आज तर आपले लोकशाहीवादी, बाबासाहेबाच्या घटनेवर चालणारे सरकार आह मग भिती कशाला.
दुसरा - अरे बाबा, कुठला विषय कोठे घेवून जातो आहेस. चिन असो की, पाकीस्तान असो या संदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आहेत. ही तिन्ही लोकप्रतिनिधी चिन-पाकीस्तानला धडा शिकविण्यासाठी सज्ज आहेत तसा त्यानी दम दिला आहे मग काळजी नको. हा विषयच आपला नाही तर मग विनाकारण चाकाचोका कशाला करायचा असे माझे मत आहे.
एक - चिन, पाकीस्तानच्या कारवाया लष्कर हाणून पाडीत आहेत आणी लोकप्रतिनिधी फूशारक्या मारीत आहेत ही बाब भारतीय नागररीक आणी पत्रकारही मान्य करु शकणार नाहीत कारण कोणत्याही समस्या, विषय असोत की प्रशासकीय, शासकीय वाद, सिमावाद, अतिक्रमन, फसवणूक असे कोणतेही विषय असतील तर केंद्र व राज्य सरकारची भुमिका ठरलेली आहे ती म्हणजे अशा या गंभीर प्रकरणाचा तपास सीआयडीला द्यावा आणी त्यांना झेपत नसेल किंवा राजकीय हस्तक्षेप असेल तर सीबीआय ला द्यावा आणी अशा शासकीय यंत्रणेला शक्य नसेल तर एखाद्या खाजगी न्यूज चॅनलला द्यावा म्हणजे आपोआपच संबधीत प्रकरण वाद-विवादातून अडगळीत पडेल, एवढेच धोरण असावे.
